उपमुख्यमंत्री को पीएम से स्वतंत्रता दिवस पर राज्य का दर्जा बहाली की उम्मीद

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने रविवार को उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे। यहाँ के पास ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए, चौधरी ने 5 अगस्त, 2019 की घटनाओं को याद किया और आरोप लगाया कि एक पूर्ण राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित करना मनमाने ढंग से किया गया था।

“जम्मू-कश्मीर के लोगों ने 2019 के फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (अमित शाह) द्वारा किया गया वादा कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, अब पूरा किया जाना चाहिए।” उपमुख्यमंत्री ने कहा, “संसद के मौजूदा (मानसून) सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाकर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का यह सबसे उपयुक्त समय है।” उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे।"

चौधरी ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जैसे सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए विवाह सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करना, एएवाई परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन में वृद्धि। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी के पक्ष में लोगों द्वारा दिया गया भारी जनादेश 2019 में तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के कदम को अस्वीकार करता है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। समान विकास के प्रति सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू क्षेत्र में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम को तेज़ कर दिया है। गुप्ता ने कहा, "हम लोगों की शिकायतों को सुनने, समय पर समाधान सुनिश्चित करने और उन्हें पिछले 10 महीनों में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं।"