Ladakh ड्राफ्ट प्रस्ताव सार्वजनिक करने की मांग
Ladakh लद्दाख के सांसद हनीफ़ा जान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की और मांग की कि लद्दाख के समूहों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बने "ड्राफ़्ट प्रस्ताव" को "जल्द से जल्द सामने लाया जाए और सार्वजनिक किया जाए।" जान ने कहा कि उन्होंने शाह के साथ "लद्दाख की लंबे समय से लंबित मांगों और विकास से जुड़े अहम मुद्दों" पर विस्तार से और सार्थक बातचीत की।
सांसद ने कहा, "मैंने गृह मंत्री को याद दिलाया कि हाल ही में गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी) के बीच हुई बातचीत में, लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी थी।" उन्होंने कहा कि बाद में बैठक का ब्यौरा (मिनट्स) तैयार किया गया और दोनों पक्षों के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने कहा, "हालांकि, इस सहमति पर आधारित ड्राफ़्ट प्रस्ताव का अभी भी इंतज़ार है। मैंने आग्रह किया कि इसे जल्द से जल्द सामने लाया जाए और सार्वजनिक किया जाए, ताकि हाई-पावर्ड कमिटी बिना किसी और देरी के इस पर विचार कर इसे मंज़ूरी दे सके।" उन्होंने कहा कि चार-सूत्रीय एजेंडे के तहत बचे हुए दो मुद्दों में से, उन्होंने ज़ोर देकर "लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग दोहराई, साथ ही लंबित सरकारी भर्तियों में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया ताकि भर्ती में देरी की वजह से लद्दाख के युवाओं को परेशानी न हो।"
सांसद ने कहा, "मैंने लद्दाख के लिए दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मांग भी उठाई, क्योंकि यह केंद्र-शासित प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है और यहाँ की प्रशासनिक परिस्थितियाँ भी अनोखी हैं।" उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि जस्टिस बी.एस. चौहान कमिटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा कराई जाए ताकि प्रभावित परिवारों और लद्दाख के लोगों को न्याय मिल सके। सांसद ने कहा कि शाह ने "इन सभी मुद्दों को बहुत धैर्य और सकारात्मकता के साथ सुना और भरोसा दिलाया कि उठाई गई चिंताओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "मैं उनके समय, समझ और भरोसे के लिए आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लद्दाख के लोगों के हित में इन लंबे समय से लंबित मुद्दों पर जल्द ही प्रगति होगी।"
