Kulgam पीड़ितों के परिवारों की मांग पर न्यायिक जांच की मांग

जम्मू, 19 मार्च: शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को कहा कि कुलगाम में हुई मौतों के मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, “अगर पीड़ित परिवार ऐसा चाहते हैं और इससे उनकी आशंकाएं दूर हो सकती हैं।” सदन के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इटू ने कहा, “कल हमने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं साझा कीं। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हमने उनसे वादा किया कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।” मौतों की न्यायिक जांच के लिए परिवारों की मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “अगर वे न्यायिक जांच की मांग करते हैं तो यह ठीक है। हमने भी कहा कि अगर उन्हें (परिवारों को) कुछ आशंकाएं हैं तो न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सभी तथ्य सामने आ सकें।” 18 मार्च को इटू ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के साथ कुलगाम में शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की।

पिछले महीने कुलगाम में रहने वाले राजौरी के दो भाइयों समेत तीन आदिवासी युवक लापता हो गए थे। दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति अभी भी लापता है। आरक्षण में युक्तिकरण के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने दोहराया कि सरकार इस बारे में गंभीर है। उन्होंने कहा, "यह दोहराया गया है कि आरक्षण के बारे में इस मुद्दे को हल करने के लिए एक (कैबिनेट) उप-समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बयान दिया है कि पैनल छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।" राज्य के दर्जे के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इटू ने कहा, "हम क्या मांग रहे हैं? हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं - हमारा राज्य, जो हमसे छीन लिया गया है। जम्मू-कश्मीर को भारत का ताज माना जाता है। यह हुआ करता था; अभी भी यह (ताज) है। यह एक पुराना राज्य था जिसे विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यह (राज्य का दर्जा बहाल करना) सभी की मांग है। इसलिए, हम अपना राज्य का दर्जा वापस मांग रहे हैं। बस इतना ही।"