जनगणना का काम पूरा होने के बाद पंचायत हलकों का डिलिमिटेशन होगा: Government

JAMMU.जम्मू: ग्रामीण विकास और पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंत्री जाविद अहमद डार ने आज सदन को बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने जनगणना 2021 पूरी होने तक केंद्र शासित प्रदेश में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सीमाएं फ्रीज़ कर दी हैं। सदन में विधायक अब्दुल मजीद भट (लारमी) के एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्लानिंग और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के जारी S.O. 53 of 2025, तारीख 27.02.2025 के तहत, 01.07.2025 से जनगणना 2021 पूरी होने तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जिलों, तहसीलों, नगर पालिकाओं, कस्बों, रेवेन्यू गांवों और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सीमाओं को फ्रीज़ करने का आदेश दिया है।

मंत्री ने आगे बताया कि जम्मू और कश्मीर पंचायती राज एक्ट, 1989 के सेक्शन 2 (J) के अनुसार, पंचायत हलकों की डिलिमिटेशन पूरी तरह से आबादी के आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पंचायत हलकों के डिलिमिटेशन या रैशनलाइज़ेशन से जुड़ा कोई भी काम 2021 की जनगणना पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार न्याय और बराबरी के आधार पर निष्पक्षता और संसाधनों के बंटवारे के लिए कमिटेड है। मंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत हलकों के विकास और नज़दीकी, भौगोलिक कारणों और सरकारी संस्थानों और सेवाओं तक जनता की पहुँच के आधार पर कम्युनिटी डेवलपमेंट (CD) ब्लॉक के साथ उनके रैशनलाइज़ेशन को लेकर गंभीर है।