Delhi : केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत दंडित ठेकेदारों, निरीक्षण एजेंसियों पर राज्यों से डेटा मांगा

New Delhi नई दिल्ली : केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों की डिटेल्स शेयर करने का निर्देश दिया है, जिन पर जल जीवन मिशन (JJM) के तहत पेनल्टी लगाई गई है। ऑफिशियल सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह निर्देश जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ़ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन (DDWS) के एक बड़े निर्देश का हिस्सा है, जिसमें मुख्य सचिवों से पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, जिन कॉन्ट्रैक्टर और इंस्पेक्शन एजेंसियों पर पेनल्टी लगाई गई है, ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं या JJM के तहत गड़बड़ियों के लिए रिकवरी की गई है, उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

DDWS ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है, जिसमें खराब काम या फंड के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के संबंध में सस्पेंशन, हटाना और FIR दर्ज करना शामिल है।