रमन भल्ला के नेतृत्व में विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधिमंडल CM Omar से मिला
Jammu जम्मू,: J&K में लाखों बेघर परिवारों पर दूरगामी असर डालने वाले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने मंगलवार को एक हाई-लेवल डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (POJK) से बेघर पहाड़ी समुदाय के सदस्यों को शेड्यूल्ड ट्राइब (ST2) सर्टिफिकेट देने से “सुनियोजित तरीके से मना करने” के खिलाफ तुरंत दखल देने की मांग की।
इस मुद्दे को “संवैधानिक न्याय और कानून के तहत समान व्यवहार” का मुद्दा बताते हुए, भल्ला ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिला प्रशासनों को तुरंत निर्देश दें कि वे पहाड़ी एथनिक ग्रुप (PEG) के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफिकेशन को एक जैसा लागू करना सुनिश्चित करें, जिसमें मौजूदा रहने की जगह के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
बैठक के दौरान, भल्ला ने PoJK से बेघर हुए लोगों (DPs) के लिए 30 लाख रुपये के पुनर्वास पैकेज की पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश को लागू करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी ज़ोरदार तरीके से उठाया।
उन्होंने कहा कि 1947 की लड़ाई के दौरान बेघर हुए हज़ारों परिवार आज भी आर्थिक तंगी में जी रहे हैं और सम्मानजनक पुनर्वास पक्का करने के लिए पूरी आर्थिक मदद के हकदार हैं। भल्ला ने कहा, “यह सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट या आर्थिक मदद का सवाल नहीं है। यह उन परिवारों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के बारे में है जिन्होंने हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में अपने घर और रोज़ी-रोटी कुर्बान कर दी।”
डेलीगेशन ने 3 मार्च, 2026 की तारीख वाला एक डिटेल्ड मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप के उन बेघर लोगों की शिकायतों को हाईलाइट किया गया था जो अभी जम्मू डिवीज़न के अलग-अलग ज़िलों में रह रहे हैं—खासकर जम्मू ज़िले में—लेकिन राजौरी और पुंछ से बाहर।
