केंद्र द्वारा मॉडल पॉलिसी जारी करने के बाद J&K में पीरियड्स की छुट्टी पर फैसला होगा
Srinagar श्रीनगर,जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाली महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने पर फैसला तभी लिया जाएगा जब केंद्र इस मुद्दे पर एक मॉडल पॉलिसी फाइनल कर लेगा। MLA अली मोहम्मद डार के असेंबली में रखे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार सभी काम करने वाली महिलाओं को, उनके काम की शर्तों और काम के नेचर के बावजूद, पेड मंथली मेंस्ट्रुअल लीव देने पर विचार कर रही है, सरकार ने कहा कि यह मामला अभी नेशनल लेवल पर विचाराधीन है।
लिखित जवाब में कहा गया, “भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, मेंस्ट्रुअल लीव पर एक मॉडल पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में है और कम्युनिकेशन नंबर WW-16/17/2024-WW (F-116334) तारीख 02.06.2025 के ज़रिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कमेंट मांगे गए हैं।”
इसमें यह भी कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी फैसला केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद होगा। जवाब में कहा गया, “एक बार जब भारत सरकार द्वारा मासिक धर्म अवकाश पर मॉडल नीति अधिसूचित कर दी जाती है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कामकाजी महिलाओं के संबंध में इसकी प्रयोज्यता और कार्यान्वयन के संबंध में इसकी जांच की जाएगी।”
