कठुआ में गुज्जर युवक की मौत: हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से मांगा जवाब

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में कठुआ ज़िले में कथित हिरासत में यातना के बाद एक गुज्जर युवक की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में बयान दर्ज करने के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) के दो पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की एकल पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए और एसआईटी प्रमुख, जो पुलिस अधीक्षक (संचालन) हैं, और उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), बिलावर को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

बिलावर क्षेत्र के एक गुज्जर युवक मक्खन दीन (25) ने कथित पुलिस यातना के बाद 4 फरवरी को कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी और इस कृत्य को एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और आतंकवादियों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अलग-अलग जाँच शुरू कर दी। “रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब 25 अप्रैल को यह मामला इस अदालत में सूचीबद्ध किया गया था, तो बिलावर के एसडीपीओ नीरज पडियार, जो मामले की जाँच कर रहे एसपी (ऑपरेशन) की अध्यक्षता वाली एसआईटी का हिस्सा थे, ने दलील दी थी कि बिलावर थाने के एसएचओ का पहले ही तबादला हो चुका है और जिन दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं, वे उसी थाने में तैनात नहीं थे।

“इसके अलावा, बिलावर के एसडीपीओ ने बार में कहा कि जुगल और हरीश नाम के ऐसे कोई भी व्यक्ति बिलावर थाने में तैनात नहीं थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अप्पू सिंह सलाथिया ने दलील दी कि उन्होंने एक पेन ड्राइव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रिकॉर्ड में पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि जुगल और हरीश 5 फरवरी को भी मौजूद थे, जब मृतक को उसके घर ले जाया गया और उसके बाद, उसने बिलावर के भटोडी गांव की एक मस्जिद में आत्महत्या कर ली," न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने आगे दलील दी कि जिस समय मृतक के शव को अस्पताल ले जाया गया, उस समय भी जुगल और हरीश सहित चार पुलिस अधिकारी मौजूद थे। चूँकि, संबंधित एसडीपीओ, बिलावर द्वारा 25 अप्रैल को दिए गए बयान के संबंध में अस्पष्टता है, इसलिए यह अदालत उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देना उचित समझती है, ताकि इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए इस अदालत के रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष अपना विस्तृत बयान दर्ज किया जा सके," न्यायमूर्ति नरगल ने कहा। न्यायाधीश ने कहा कि मामले की उचित समझ के लिए, यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या पुलिस अधिकारी, अर्थात् जुगल और हरीश, कभी बिलावर में तैनात थे। पुलिस स्टेशन में मामले की जाँच की गई या नहीं, या वे उस समय मौजूद थे जब शव को अस्पताल ले जाया गया था या जब मृतक को उसके घर ले जाया गया था। इसके अलावा, अदालत ने एसआईटी प्रमुख की व्यक्तिगत उपस्थिति की भी माँग की, ताकि अदालत को आज तक की गई जाँच के बारे में अवगत कराया जा सके, क्योंकि एसआईटी का गठन 10 मार्च को किया गया था।