जम्मू और कश्मीर

DDC ने अधिकारियों को सतत निगरानी और रिपोर्टिंग का आदेश दिया

Ratna Netam
5 May 2026 8:05 PM IST
DDC ने अधिकारियों को सतत निगरानी और रिपोर्टिंग का आदेश दिया
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Kashmir.कश्मीर: जिलाधिकारी (डीसी) ने हाल ही में एसबीएम-जी (स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण) और एनएमबीए (राष्ट्रीय मिशन फॉर बैकवॉटर एरिया) की समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना और जल निकायों में कचरा डंपिंग जैसी अनियमितताओं पर सख्त कदम उठाना था।
डीसी ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकायों की सफाई और संरक्षण के लिए नियमित निगरानी सुनिश्चित
की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कचरा डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक में एसबीएम-जी और एनएमबीए के तहत किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों, स्वच्छता उपायों और जल निकायों की सफाई की प्रगति का आंकलन किया गया। अधिकारियों ने डीडीसी को बताया कि कई क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी लोगों द्वारा जल स्रोतों में कचरा फेंकने की घटनाएं हो रही हैं।
डीसी ने कहा कि जल निकाय किसी भी समुदाय के लिए जीवनदायिनी संसाधन हैं, और इनकी सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल निकायों के पास कचरा डालने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएं।
इसके अलावा, डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसबीएम-जी और एनएमबीए योजनाओं के तहत आने वाले सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और हर जिले में स्वच्छता और जल संरक्षण के मानकों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पंचायतों और नागरिकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सामूहिक जिम्मेदारी के तहत जल निकायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
बैठक में अधिकारियों ने डीडीसी को विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही सफाई, कचरा प्रबंधन और जल निकायों की नियमित निगरानी की जानकारी दी। डीसी ने संतोष व्यक्त किया, लेकिन यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में सुधार की काफी जरूरत है और इसमें तेजी लानी होगी।
डीसी ने अंत में कहा कि जल संरक्षण और स्वच्छता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका प्रभाव वास्तविक जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आश्वासन लिया कि जल निकायों में कचरा डंपिंग जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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