DDC Kishtwar ने मॉडल पंचायतों में सरकारी नीतियों को 100 प्रतिशत लागू करने को कहा

KISHTWAR किश्तवाड़: जिला विकास आयुक्त District Development Commissioner (डीडीसी) किश्तवाड़ राजेश कुमार शवन ने आज प्रमुख विभागों के साथ एक व्यापक बैठक के दौरान किश्तवाड़ जिले की 13 नामित मॉडल पंचायतों के तहत प्रमुख संकेतकों में हासिल की गई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के संबंध में 13 नामित मॉडल पंचायतों में 78 प्रमुख संकेतकों के तहत की गई प्रगति पर डीडीसी को जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि डीडीसी ने पायलट आधार पर सभी सरकारी योजनाओं को संतृप्त करने के लिए 13 पंचायतों को प्राथमिकता दी है। ये पंचायतें 13 ब्लॉकों से एक-एक ली गई हैं।

बाकी पंचायतों में भी यही मॉडल दोहराया जाएगा। डीडीसी ने प्रत्येक पंचायत में जमीनी स्तर Ground Level पर इन मापदंडों की 100% संतृप्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और फील्ड कार्यकर्ताओं से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक और सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, व्यक्ति-उन्मुख लाभार्थी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचें। पंचायतवार आधार पर संकेतकों की समीक्षा करते हुए, डीडीसी ने आरडीडी, राजस्व, वन और जल शक्ति विभागों को प्रत्येक पंचायत में जल निकायों की पहचान और संरक्षण में सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन जल निकायों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के महत्व पर बल दिया, साथ ही व्यापक वृक्षारोपण, गाद निकालने और जल निकायों और झरनों की सफाई और जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा।

डीडीसी ने जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी को प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब बनाने या फिर से सक्रिय करने के लिए खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के साथ समन्वय करने को भी कहा। ये क्लब लाभार्थी योजनाओं और नशा मुक्त अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य हितधारकों के साथ काम करेंगे। डीडीसी ने एसडीएम को इन मॉडल पंचायतों में संकेतकों के कार्यान्वयन की पूरी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों के सहयोग से प्रभावी निगरानी प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर मापदंडों की संतृप्ति की निगरानी के लिए एससी/एसटी समुदायों, महिलाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सदस्यों को शामिल करते हुए प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्तरीय समितियों (वीएलसी) के गठन का भी निर्देश दिया। हितधारकों को इन पंचायतों में नशा मुक्त अभियान, प्लास्टिक मुक्त पंचायत, स्वच्छ भारत अभियान, ओडीएफ पंचायत और एनीमिया मुक्त अभियान से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।