श्रीनगर Srinagar: जिले में पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना)-शहरी योजना के कार्यान्वयन Implementation of the plan की समीक्षा के लिए गुरुवार को डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) श्रीनगर डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर सैयद अहमद कटारिया और मुख्य योजना अधिकारी फैयाज अहमद डार के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूडीएके श्रीनगर, सहायक आयुक्त राजस्व, उप महाप्रबंधक, आवास बोर्ड, तहसीलदार; एसएलटी/सीएलटी विशेषज्ञ और अन्य संबंधित उपस्थित थे। शुरुआत में, डिप्टी कमिश्नर ने जिला श्रीनगर में पहचाने और स्वीकृत पीएमएवाई-शहरी मामलों की भौतिक और वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।
इस अवसर पर on this occasion,, डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जिला श्रीनगर में 3245 पीएमएवाई-शहरी PMAY-Urban मामले स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 3100 को जियो-टैग किया गया है। इसके अलावा, 1728 मामले निर्माण चरण में हैं, जबकि 1517 मामले पूरे हो चुके हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि अब तक 852 मामलों में भुगतान किया जा चुका है। बैठक में बोलते हुए डीसी ने संबंधितों को 463 पुन: सत्यापित पात्र मामलों की सूची संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष समयबद्ध तरीके से मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों, आवास बोर्ड अधिकारियों और वार्ड अधिकारियों द्वारा चेकलिस्ट के अनुसार व्यक्तिगत मामलों का सत्यापन करते हुए मौजूदा मामलों के प्रसंस्करण में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिले में पीएमएवाई-शहरी योजना की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए डीसी ने अधिकारियों को लाभार्थियों को किस्तों के वितरण के लिए प्रस्तुत लंबित बिलों की स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति उपलब्ध नहीं है तो सत्यापन की शर्त के अधीन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अनुमोदन के लिए बिलों को नए सिरे से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस बीच, डीसी ने संबंधितों को उन मामलों को हटाने का निर्देश दिया जो जिला बडगाम के राजस्व प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं लेकिन किसी तरह श्रीनगर नगर क्षेत्र में सूचीबद्ध हैं।
