DC Ganderbal ने कृषि क्षेत्र में कम ऋण वितरण पर चिंता व्यक्त की

GANDERBAL.गंदेरबल: वर्ष 2025-2026 के लिए जून-2025 को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के लिए जिले में बैंकों और अन्य संबंधित विभागों के तिमाही प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए, जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) गंदेरबल, जतिन किशोर ने आज जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी/डीसीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। शुरुआत में, डीडीसी ने वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के तहत प्रगति का आकलन करने के लिए पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, केसीसी, मिशन युवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत बैंकों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की। प्रमुख जिला प्रबंधक, गंदेरबल ने जमा, अग्रिम और ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में बैंक-वार प्रदर्शन का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैंकों का ऋण जमा अनुपात 94% रहा। डीडीसी ने कृषि क्षेत्र में कम ऋण वितरण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैंकों को अपनी ऋण वितरण रणनीतियों में सुधार लाने और कृषि क्षेत्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं संबद्ध विभागों के जिला अधिकारियों को समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को अधिक ऋण-लिंक्ड मामले प्रायोजित करने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं संबद्ध विभागों को बैंकों के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पीएम किसान लाभार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने मिशन युवा के मामलों की गहन समीक्षा की और सभी संबंधित शाखाओं को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा करने और अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के तहत प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में, बैंकों और संबंधित विभागों को इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में कई बैंक शाखाओं के खराब प्रदर्शन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, डीडीसी ने जेएंडके बैंक के प्रमुख जिला प्रबंधक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों की रिपोर्ट उचित प्रारूप में उनके कार्यालय को देने का निर्देश दिया। उन्होंने क्लस्टर प्रमुख को लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा करने और समेकित प्रगति उनके कार्यालय को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।