लंबित म्यूटेशनों के अद्यतनीकरण पर DC ने जताई संतोषजनक प्रगति

Kashmir.कश्मीर: जिलाधिकारी (DC) गांदरबल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और लंबित म्यूटेशनों के अद्यतनीकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध हो।

DC ने अधिकारियों से कहा कि डिजिटलीकरण केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सेवाएँ तेजी और आसानी से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी लंबित म्यूटेशन फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अधिकारियों ने डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। बताया गया कि अब तक जिले के लगभग 70 प्रतिशत राजस्व अभिलेखों को डिजिटलीकृत कर लिया गया है। लंबित म्यूटेशनों की संख्या को घटाने और अद्यतनीकरण को तेज़ करने के लिए विशेष कार्यदल गठित किया गया है।

DC ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण और डिजिटलीकरण नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करेगा। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और सभी डेटा सुरक्षित तरीके से संग्रहित किए जाएँ।

इस अवसर पर DC ने अधिकारियों से कहा कि उन्होंने डिजिटलीकरण के दौरान जो भी तकनीकी कठिनाइयाँ अनुभव की हैं, उनके समाधान के लिए उच्च स्तर पर मदद ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक म्यूटेशन फाइल की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि लंबित मामलों में तेजी लाई जा सके।

साथ ही, DC ने कहा कि जिले के नागरिकों को डिजिटलीकरण और अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि नागरिक आसानी से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें और पारदर्शी प्रणाली का लाभ उन्हें मिल सके।

राजस्व अधिकारियों ने इस बैठक में डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों, तकनीकी उपकरणों और प्रशिक्षण की स्थिति की भी जानकारी दी। DC ने निर्देश दिया कि संसाधनों और उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएँ।