DB: NDPS मामलों में विशेषज्ञ टीम के माध्यम से जांच सुनिश्चित करें

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि एनडीपीएस मामलों में जांच एजेंसियों का लापरवाह रवैया असुरक्षा की भावना पैदा करता है और आम आदमी का आपराधिक न्याय प्रशासन में विश्वास कम करता है। डीबी ने आगे आदेश दिया कि एनडीपीएसए के तहत मामलों की जांच अब से एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की एक विशेष सेल/टीम द्वारा की जाएगी, जिसका प्रमुख एक राजपत्रित अधिकारी की कड़ी निगरानी में उप-निरीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा,

जो दिन-प्रतिदिन जांच की प्रगति की निगरानी करेगा और टीम को लिखित दिशा-निर्देश जारी करेगा। डीबी ने यह भी कहा कि एनडीपीएस और पीआईटीएनडीपीएस अधिनियमों और इसके तहत बनाए गए नियमों सहित ड्रग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रवर्तन सीखने के लिए गृह विभाग द्वारा बड़ी संख्या में योग्य और सक्षम अधिकारियों को रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाना चाहिए। तथापि, डीबी ने एनडीपीएस मामलों में अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाले परिपत्र संख्या 02-गृह 2017 दिनांक 25.09.2017 को जारी करने में जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा उम्मीद जताई कि इसे लागू किया जाएगा।