पेंशन के लिए नियमितीकरण की तिथि निर्णायक: HC

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी कर्मचारी को नियमित सेवा में लाने की तारीख, न कि तदर्थ सेवा की शुरुआत, यह निर्धारित करती है कि वह पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आठ पूर्व तदर्थ अर्दलियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह सिद्धांत निर्धारित किया। याचिकाकर्ता - अदनान वानी, मुश्ताक अहमद हजाम, जाविद अहमद मीर, शौकत अहमद भट, जवाहर अहमद लट्टू, ताहिर सिद्दीक गुजरी, फैयाज अहमद मीर और योग राज - को शुरू में 2007-2008 के आसपास तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। सात वर्षों की निरंतर तदर्थ सेवा पूरी करने के बाद, वे जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण के पात्र हो गए।

मुकदमेबाजी के एक पूर्व दौर के बाद, उच्च न्यायालय ने आदेश संख्या 1444 दिनांक 25.02.2020 के तहत उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया, जो उन तिथियों से प्रभावी थी जिन तिथियों को उनमें से प्रत्येक ने सात वर्ष की तदर्थ सेवा पूरी की थी। उन्हें 2019 के सरकारी आदेश संख्या 236-जेके(एलडी) द्वारा सृजित आठ अतिरिक्त पदों पर भी समायोजित किया गया था। वर्तमान याचिका में, कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी दिनांक 12.06.2024 के एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी तदर्थ सेवा को अर्हक सेवा मानकर और उन्हें 2010 से पहले के नियुक्त व्यक्ति मानकर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शासित करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि उनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2010 से पहले शुरू हुई थी और नियमितीकरण उस सेवा की निरंतरता मात्र था, इसलिए उन्हें 01.01.2010 से प्रभावी, 24.12.2009 के एसआरओ 400 के माध्यम से पूर्ववर्ती राज्य में लागू की गई एनपीएस व्यवस्था में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने इस दलील को "पूरी तरह से गलत" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि एसआरओ 400 यह स्पष्ट करता है कि "01.01.2010 को या उसके बाद नियुक्त या नियमित स्थापना पर लाए गए" सभी कर्मचारी नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे और पुराने पेंशन नियम ऐसे कर्मचारियों पर "लागू नहीं होंगे"। पीठ ने कहा, "महत्वपूर्ण कसौटी वह तारीख है जिस दिन किसी कर्मचारी को नियमित स्थापना पर लाया जाता है।" यह स्पष्ट करते हुए कि उस तारीख से पहले की तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति, अपने आप में, पेंशन संबंधी उद्देश्यों के लिए 2010 से पहले नियुक्त व्यक्ति का दर्जा प्रदान नहीं करती है। इस व्यापक दावे पर कि तदर्थ सेवा को अर्हक सेवा माना जाना चाहिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कदम केवल उन कर्मचारियों के लिए उठाया जाता है जो पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं ताकि अर्हक सेवा में कमी को दूर किया जा सके। जहाँ कोई कर्मचारी कभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, वहाँ "उस उद्देश्य के लिए तदर्थ सेवा की गणना अप्रासंगिक और निरर्थक है," पीठ ने कहा। यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं दी गई उदार गणना के आधार पर भी—जिसमें उनके नियमितीकरण को 2014-2015 से प्रभावी माना गया है—याचिकाकर्ता एनपीएस की कट-ऑफ तिथि के काफी बाद नियमित प्रतिष्ठान में आए थे, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि वे एनपीएस द्वारा "पूरी तरह से शासित" हैं।