डीएपी ने जमीन बेदखली के खिलाफ लिखित आदेश देने की है मांग

डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) ने आज यहां भूमि बेदखली के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

डीएपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एलजी प्रशासन से लिखित आदेश मांगा कि भूमि बेदखली अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा किसी भी गरीब को छुआ नहीं जाएगा।

डीएपी के वाइस चेयरमैन जीएम सरूरी ने कहा, "जहां एक तरफ सरकार मौखिक आश्वासन देती है कि किसी भी गरीब को छुआ नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी गरीब और जरूरतमंद लोगों की संपत्तियों को गिरा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, सरकार भ्रम को दूर करेगी और सभी जिला अधिकारियों को एक लिखित आदेश देगी, जिसमें उन्हें गरीबों की संपत्तियों को नहीं छूने का निर्देश दिया जाएगा।

डीएपी के मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा कि अगर सरकार कह रही है कि गरीब लोगों को छुआ नहीं जाएगा तो सभी को नोटिस क्यों दिया जा रहा है?

"गरीब लोगों के पास जाने के लिए कहीं नहीं है। सरकार इतनी क्रूरता से काम नहीं कर सकती है और उनके घरों को नष्ट नहीं कर सकती है, "उन्होंने कहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक डीएपी चुप नहीं बैठेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, "जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता हम विरोध जारी रखेंगे।"

डीएपी के महासचिव आरएस चिब ने भी फोन पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।

इस संबंध में डीएपी के उपाध्यक्ष जी एम सरूरी की उपस्थिति में तहसीलदार बटोटे को ज्ञापन सौंपा गया।