आरक्षण पर सीएससी रिपोर्ट कानूनी दस्तावेज, प्रक्रिया का पालन जरूरी: सीएम

Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षण पर कैबिनेट सब कमेटी (सीएससी) की रिपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है, इसलिए इसे उचित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी जांच की आवश्यकता है और इसका पालन किया जा रहा है। इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद इसे जांच और टिप्पणियों के लिए विधि विभाग को भेज दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कैबिनेट रिपोर्ट पर फिर से विचार-विमर्श करेगी और फिर अगला कदम उठाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार की राज्य का दर्जा बहाल करने की लगातार मांग के संबंध में अगले कदम के बारे में पूछे गए सवालों के संबंध में, सीएम उमर ने कहा कि फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रही है। सीएम जम्मू में सीएम के सार्वजनिक सेवा और आउटरीच कार्यालय 'राबिता' का उद्घाटन करने के बाद चुनिंदा मीडिया से बातचीत के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे। आरक्षण पर सीएससी रिपोर्ट के ज्वलंत मुद्दे पर पूछे गए सवालों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अवसर का उपयोग राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार करने के लिए किया और उनकी आलोचना का जवाब भी दिया। जब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को वोट हासिल करने थे, तो उन्होंने वास्तव में अपनी पार्टी के सदस्यों पर आरक्षण से संबंधित कुछ भी बोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

क्या मैं महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी द्वारा अपने 'एक्स' हैंडल पर किए गए उन ट्वीट्स का रिकॉर्ड सामने लाऊं, जिनमें कहा गया था कि 'पार्टी में कोई भी आरक्षण पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है?' इसका कारण यह था कि वे अनंतनाग से (लोकसभा) चुनाव लड़ रही थीं और उन्हें राजौरी-पुंछ के लोगों से वोट चाहिए थे,' जब उनसे पूछा गया कि पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो सज्जाद लोन ने आरक्षण पर सीएससी रिपोर्ट के संबंध में जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के कदम को 'समय बर्बाद करने' की रणनीति बताया है, तो मुख्यमंत्री उमर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'उस समय उन्होंने आरक्षण के बारे में बात क्यों नहीं की? उस समय उन्होंने न केवल चुप्पी साधी, बल्कि वास्तव में उन्होंने आरक्षण पर एक समझौता किया। आज जब उनका हित सध रहा है, तो वे अचानक आरक्षण के मुद्दे पर लोगों से सहानुभूति जताने लगी हैं। मैं सज्जाद लोन साहब के बारे में क्या कहूं?' उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा। 'पिछले पांच सालों में जब यह सब हुआ, तब वे (लोन) सरकार के करीबी थे। हम परिदृश्य से बाहर थे।

हमें सरकारी आवासों से निकाल दिया गया, हमारी सुरक्षा कम कर दी गई। वे आराम से सरकारी आवासों में रह रहे थे,' सीएम उमर ने लोन पर कटाक्ष करते हुए कहा। 'उन्होंने तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? देखिए, अगर मुझे समय बर्बाद करना होता, तो मैं सीएससी का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा देता। आप (विपक्षी) क्या कर सकते थे? क्या आपके (विपक्षी) पास मुझ पर छह महीने में यह रिपोर्ट पूरी करने का दबाव बनाने का कोई तरीका था? इस देश में कितनी कमेटियों ने समय पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा, "अधिकांश समितियों को बार-बार सेवा विस्तार मिलता रहता है और रिपोर्ट सालों तक लटकी रहती हैं। संभवतः यह पहली समिति थी, जिसने छह महीने की समय-सीमा पूरी की और अपनी रिपोर्ट पूरी की।"