CS ने J&K में ईंधन के स्टॉक की स्थिति का जायज़ा लिया

JAMMU.जम्मू: मुख्य सचिव, अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी ज़िलों में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और वितरण का जायज़ा लेने के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के आयुक्त सचिव; जम्मू/कश्मीर के संभागीय आयुक्त; उपायुक्त; विधिक माप विज्ञान और खाद्य आपूर्ति विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव को केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मोटर स्पिरिट (MS), हाई स्पीड डीज़ल (HSD), एविएशन टर्बाइन फ्यूल और LPG शामिल हैं, के मौजूदा स्टॉक की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति को दोहराते हुए, मुख्य सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी, कालाबाज़ारी, ज़्यादा कीमत वसूलने या उनके गलत इस्तेमाल के किसी भी मामले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

ज़िला-वार आपूर्ति की समीक्षा करते हुए, उन्होंने उपायुक्तों से उपलब्धता और वितरण पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी पात्र घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के LPG की आपूर्ति मिलनी चाहिए, और इसमें असली लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने LPG की 'डोरस्टेप डिलीवरी' (घर-घर तक आपूर्ति) के महत्व को भी रेखांकित किया और तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया कि वे खुदरा दुकानों, डीलर पॉइंट्स और बफर डिपो में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें, ताकि आपूर्ति में कोई रुकावट न आए।

उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के आयुक्त सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे ज़िला प्रशासनों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करें, आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखें और उच्च अधिकारियों को हर जानकारी देते रहें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों को जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में, मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्त और संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ज़मीन अधिग्रहण और अन्य बाधाओं को दूर करें, ताकि निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द चालू किया जा सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों से यह भी कहा कि जब कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर ज़िलों में मुख्य पाइपलाइन चालू हो जाए, तो वे घरेलू गैस कनेक्शन देने को प्राथमिकता दें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के आयुक्त सचिव, सौरभ भगत द्वारा दी गई एक विस्तृत प्रस्तुति में यह बताया गया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्टॉक की कुल स्थिति स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल का स्टॉक लगभग 9-10 दिनों के लिए, डीज़ल का स्टॉक 16-17 दिनों के लिए और LPG का स्टॉक लगभग 12-13 दिनों के लिए पर्याप्त है (इसमें रास्ते में आ रहा स्टॉक भी शामिल है), जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन उत्पादों की उपलब्धता में कोई रुकावट नहीं आएगी। पाइपलाइन परियोजना के संबंध में यह जानकारी दी गई कि केंद्र शासित प्रदेश प्रोत्साहन की सभी शर्तों का पालन कर रहा है। वर्तमान में कठुआ, सांबा और जम्मू ज़िलों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और इसके अगले दो से तीन महीनों के भीतर चालू हो जाने की उम्मीद है।