सीएस ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की

श्रीनगर: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गुरुवार को गृह, पुलिस और कानून विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों का आकलन किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। डुल्लू ने पुलिस अधिकारियों और महिलाओं और छात्रों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता के लिए नए कानूनों के बारे में प्रासंगिक सूचनात्मक सामग्री के प्रसार की स्थिति के बारे में पूछा।

उन्होंने इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले विभिन्न रसद उपायों और तकनीकी उन्नयन के बारे में भी पूछा। मुख्य सचिव ने पुलिस मैनुअल में शामिल किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न वैधानिक आदेश (एसओ) जारी करने की स्थिति के बारे में पूछा। डुल्लू ने पदों के युक्तिकरण या सृजन में किए जाने वाले परिवर्तनों, विधि विभाग से स्पष्टीकरण मांगने तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के पुनर्नामित तंत्र के साथ विभिन्न पोर्टलों के एकीकरण के बारे में जानकारी ली।पुलिस विभाग ने अपने प्रस्तुतीकरण में इन कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

यह बात सामने आई कि इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की रणनीति के तहत कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती तथा हार्डवेयर और तकनीकी हस्तक्षेपों के उन्नयन की योजना बनाई जा रही है।यह बताया गया कि अब तक लगभग 6984 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा चुका है, साथ ही 106 अभियोजकों का उन्मुखीकरण भी किया जा चुका है।इसके अलावा, यह भी बताया गया कि न्यायिक अकादमी के 30 अधिकारियों के साथ CAPT, भोपाल में बैच-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम में 72 अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं।बैठक में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इसमें जेल, अभियोजन और अन्य संबद्ध विभागों में किए जाने वाले परिवर्तनों पर भी चर्चा की गई। यह पता चला कि इन कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और जम्मू-कश्मीर में इन्हें लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए समितियों और अध्ययन समूहों का गठन किया गया है।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था।ये भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे।