CS ने प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

JAMMU.जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज आवास एवं शहरी विकास विभाग (एच एंड यूडीडी), ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (एच एंड एमई), राजस्व, कौशल विकास विभाग (एसडीडी), उद्योग एवं वाणिज्य (आई एंड सी), और सहकारिता सहित प्रमुख विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना विकास एवं निगरानी विभाग; संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव; महानिदेशक, योजना; निदेशक योजना; और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान, मुख्य सचिव ने प्रत्येक योजना के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति दोनों का विस्तृत मूल्यांकन किया, निर्धारित उद्देश्यों के मुकाबले उपलब्धियों का आकलन किया और पूरा होने की समयसीमा की जांच की। आवास एवं शहरी विकास विभाग (एच एंड यूडीडी) के लिए अमृत 2.0 के तहत 65 जलापूर्ति योजनाओं, 3 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 22 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

प्रमुख शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की प्रगति, जल ही अमृत पहल, पीएमएवाई-यू 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वच्छता परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के संबंध में, समीक्षा में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका सृजन को शामिल किया गया, जिसमें संभावित समूहों को "लखपति दीदी" में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एसबीएम-जी (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) के अंतर्गत प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन, आईएचएचएल और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, मल प्रबंधन और गोबरधन इकाइयों की स्थापना शामिल है। स्कूल शिक्षा विभाग में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब, एसटीईएम और रोबोटिक्स लैब, आईसीटी सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत के साथ 396 स्कूलों का कायाकल्प किया जाना है।

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), पोषण 2.0 और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के कार्यान्वयन की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और उसके घटकों के कार्यान्वयन, पीएम-एबीएचआईएम के तहत प्रगति और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से एम्स अवंतीपोरा को पूरा करने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कौशल विकास विभाग (एसडीडी) की योजनाओं, पीएम विश्वकर्मा की प्रगति और आईटीआई उन्नयन की राष्ट्रीय योजना की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण मामलों की स्वीकृति और वितरण को वर्तमान 13,756 आवेदनों से बढ़ाकर एक लाख लाभार्थियों तक करने का निर्देश दिया। परिणाम-उन्मुख शासन के महत्व को रेखांकित करते हुए, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन योजनाओं की नियमित निगरानी, ​​सुचारू क्रियान्वयन और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए इन प्रमुख कार्यक्रमों के मूल उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार किया जाना चाहिए।