दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण पर सीएस के नेतृत्व वाली समिति 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी: CM

Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है। विधानसभा में भाजपा विधायक सतीश कुमार शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए सदन में समिति की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "मुख्य सचिव की देखरेख में एक समिति के गठन के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि समिति छह महीने में अपनी सिफारिशें पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 13,466 गैर-राजपत्रित रिक्तियां जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को भेजी गई थीं।

सीएम उमर ने कहा, "इनमें से 9351 चयन जेकेएसएसबी द्वारा किए गए हैं।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा राजपत्रित पदों के लिए 2175 चयन किए गए हैं, जबकि कुल 2390 पद आयोग को भेजे गए हैं। सीएम ने कहा, "विभिन्न विभागों द्वारा कुल 1057 श्रेणी IV (एमटीएस) रिक्तियों की पहचान की गई है, जो वित्त विभाग की सहमति के लिए जांच के अधीन हैं और उन्हें उचित समय पर भर्ती एजेंसियों को भेजा जाएगा।" इसके अतिरिक्त, 6000 रिक्तियां भर्ती एजेंसियों को भेजे जाने के लिए तैयार हैं। सीएम उमर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास में सरकार ने वेतन स्तर-5 (29,200-92300 रुपये) तक के सभी पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार (एनटी) और जूनियर इंजीनियर (जेई) सहित स्तर-6 के पदों के लिए साक्षात्कार भी समाप्त कर दिए गए हैं।

भर्ती में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए, सीएम ने कहा, “जेकेएसएसबी के माध्यम से गैर-राजपत्रित और चतुर्थ श्रेणी (एमटीएस) श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती में जीवंतता लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, नियमों को संशोधित किया गया है और 22 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया है।” उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों में सीबीटी मोड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने और विभिन्न पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया गया है। सीएम उमर ने कहा कि सरकार की योजना साल के अंत तक 1502 राजपत्रित और 5751 गैर-राजपत्रित रिक्तियों को भरने की है, जिसमें हाल ही में जेकेएसएसबी को भेजे गए 150 जूनियर इंजीनियर पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “सहायक प्रोफेसरों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के लिए कुल 150 राजपत्रित रिक्तियां सरकार को भेजने की प्रक्रिया में हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से संदर्भित 840 रिक्तियों में से 476 भर दी गई हैं तथा शेष 364 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।