सीएस ने नव नियुक्त एएलआर/डीएलओ के साथ बातचीत की

मुख्य सचिव, डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज यहां सचिव कानून, अचल सेठी की उपस्थिति में नव नियुक्त सहायक कानूनी अनुस्मारक (एएलआर)/जिला मुकदमा अधिकारियों (डीएलओ) से मुलाकात की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने इन अभ्यर्थियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने और सरकार की ओर से सभी मामलों की पूरी ताकत से पैरवी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें उनके काम की प्रकृति के बारे में जागरूक किया और उनसे व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए कमजोर और वंचितों की रक्षा करने के लिए कहा।

डॉ. मेहता ने उन्हें हर अन्य चिंता से ऊपर नैतिकता को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सही मूल्यों और नैतिकता पर बना समाज ही लंबे समय तक फल-फूल सकता है। उन्होंने उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार और समाज में कदाचार में शामिल अपराधियों पर सख्त होने की सलाह दी क्योंकि अंततः अदालत को ही सभी को न्याय देना होता है। उन्होंने कहा कि समाज को न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

उन्होंने यह भी देखा कि परिसीमा अधिनियम उस समय सीमा का वर्णन करता है जिसके तहत न्याय मांगा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बेहतर कानूनी परामर्श से न्याय प्रशासन के लिए लगने वाले समय को काफी कम किया जा सकता है। उन्होंने उन्हें यूटी सरकार के समर्थन में सर्वोत्तम बचाव करने में अपने कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जो अंततः आम लोगों के अधिकारों की रक्षा में तब्दील हो जाता है।

उन्होंने उनसे योग्यता का समर्थन करने का आह्वान किया क्योंकि उनका चयन योग्यता के आधार पर ही किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी विविध पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि गरीब परिवारों से होने के बावजूद लोग अब योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि समय कड़ी मेहनत का पक्षधर है और सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को तदनुसार काम करना चाहिए।

बाद में सचिव कानून, अचल सेठी ने 32 एएलआर/डीएलओ के बीच नियुक्ति आदेश वितरित किए, जिन्हें हाल ही में निर्धारित मानदंडों के अनुसार चयन प्रक्रिया के बाद जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया था।