CS ने बेघर लोगों की पहचान के लिए तैयारियों का किया आकलन

JAMMU जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज आवास एवं शहरी विकास विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में बेघर लोगों की पहचान के लिए योजना विकास एवं निगरानी विभाग के सहयोग से विभाग द्वारा किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षण का आकलन किया गया। बैठक में आयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग; सचिव, योजना; महानिदेशक, ईएंडएस; एमडी, आवास बोर्ड; एसआईओ, एनआईसी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे। सर्वेक्षण से केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 पीएमएवाई (यू) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आवास इकाइयां प्रदान करने के लिए शामिल किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभाग से पात्र बेघर लोगों की पहचान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने इसे पहले ही सभी उपायुक्तों के साथ साझा करने की सलाह दी ताकि वे प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी कर सकें। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में इस सर्वेक्षण को करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता पर काम करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि शिक्षकों को इस ड्यूटी से छूट दी जाए क्योंकि घाटी में मार्च से स्कूल खुलने जा रहे हैं और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं। उन्होंने उन्हें मार्च महीने में ही सर्वेक्षण पूरा करने को कहा ताकि निर्धारित समय सीमा से पहले ही पहचान और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो सके। मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों से सुझाव मांगे और पूछा कि वे किस समय सीमा तक यह अभ्यास पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बीआईएसएजी-एन से भी इस बारे में जानकारी ली कि उन्हें पहले से विकसित युवा सर्वेक्षण ऐप में आवश्यक बदलाव करने के लिए कितना समय चाहिए ताकि इसे इस नए सर्वेक्षण के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके।

एचएंडयूडीडी की आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने जम्मू-कश्मीर के सभी यूएलबी में युवा सर्वेक्षण की तर्ज पर डिजिटल रूप से किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस बीच, मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2024 के तहत अनुशंसित सुधारों को अपनाने की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों के सभी प्रशासनिक प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इन सुधारों के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को बिना किसी अपवाद के पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रत्येक सुधार व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और जम्मू-कश्मीर में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी विभागों को कार्यान्वयन के प्रयासों में तेजी लाने और 15 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा को पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने उद्योग और वाणिज्य विभाग, बीआरएपी कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग को सभी सुधारों के निर्बाध निष्पादन के लिए सभी विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की सलाह दी।