CS ने जनता की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन घोटालेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की

Jammu जम्मू, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू शाखा द्वारा आयोजित 35वीं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति (यूटीएलसीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य अनधिकृत जमा, अनियमित संस्थाओं की धोखाधड़ी गतिविधियों और हितधारकों के बीच बाजार खुफिया जानकारी साझा करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, जम्मू, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, प्रमुख सचिव, वित्त, एडीजीपी (सीआईडी), सचिव, राजस्व, सचिव, कानून, निदेशक औद्योगिकीकरण और आयोग और संयुक्त निदेशक, सूचना, जम्मू मौजूद थे। इसके अलावा, जीएम, आरबीआई, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, आरओसी, मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट, आरबीआई और सेबी और आईसीएआई के प्रतिनिधियों सहित जम्मू और कश्मीर में नियामक निकायों के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी के मामलों का संज्ञान लिया। उन्होंने बीयूडीएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन ऑनलाइन घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। डुल्लू ने दोहराया कि अपराध करना अपने आप में संज्ञेय अपराध है, इसलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, ताकि लोग उनके जाल में न फंसें। उन्होंने नियामक निकायों को नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई करने में सुविधा हो। उन्होंने आरबीआई, सेबी और अन्य को लोगों में जागरूकता पैदा करने और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और जम्मू-कश्मीर में संचालित बैंकों के माध्यम से लोगों तक इस ज्ञान को प्रसारित करने की सलाह दी।

मुख्य सचिव ने आरबीआई अधिकारियों को डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन घोटाले के मामलों में प्रभावी जांच करने में पुलिस अधिकारियों को सशक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे कुछ मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित करने को कहा, जो जिलों में जाकर पुलिस विभाग के लगभग 5000 जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन लेनदेन हर दिन लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे लोग इन अपराधियों के हाथों धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कॉलेजों में छात्रों और ब्लॉक/पंचायतों में ग्रामीणों तक इस तरह के आउटरीच अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने लंबित धोखाधड़ी के मामलों के निपटान में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और ठोस निवारक कार्रवाई का आह्वान किया जो दूसरों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने संबंधित लोगों से जम्मू-कश्मीर से इस खतरे को खत्म करने के लिए बीयूडीएस अधिनियम और नए अपनाए गए आपराधिक कानूनों की संबंधित धाराओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया।