अदालत ने गुलमर्ग होटल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

Baramulla बारामूला, होटल रॉयल पार्क, गुलमर्ग का इस साल जून में किराया समझौता समाप्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कब्ज़ा लिए जाने के एक दिन बाद, बारामूला की एक अदालत ने गुलमर्ग विकास प्राधिकरण (जीडीए) को 7 अक्टूबर, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक होटल परिसर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। यह आदेश बारामूला के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नसीर अहमद डार की अदालत ने होटल रॉयल पार्क के मालिक बिलाल अहमद शाह द्वारा जीडीए के खिलाफ दायर एक मुकदमे में पारित किया।

वादी की ओर से पेश हुए वकील खुर्शीद नाइक ने 20 साल पहले दिए गए पट्टा समझौते पर बहस की। नाइक ने तर्क दिया कि 20 साल की लीज़ अवधि की गणना दिसंबर 2005 से की जानी चाहिए, जो कि नवीनीकरण कार्यों के पूरा होने और किराया विलेख के निष्पादन की तिथि है, और इसलिए यह नवंबर 2025 में ही समाप्त होगी।

उन्होंने तर्क दिया कि वादी ने नियमित रूप से किराया चुकाया है, जिसमें आगामी चार महीनों के लिए अग्रिम भुगतान भी शामिल है, और 20 साल के लिए लीज़ विस्तार का उनका अनुरोध अभी भी जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के पास विचाराधीन है। अदालत ने वादपत्र और सहायक दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है और जीडीए को अगली सुनवाई तक बेदखली से रोक दिया। यह आदेश प्रतिवादी प्राधिकारी को अंतरिम राहत में संशोधन या रद्दीकरण की मांग करने की भी अनुमति देता है।

इससे पहले, जीडीए अधिकारियों ने घोषणा की थी कि इस साल जून में किराया समझौता समाप्त होने के बाद होटल रॉयल पार्क को पुनः प्राप्त किया जा रहा है, और संपत्ति जीडीए को वापस सौंप दी जाएगी। जीडीए के स्वामित्व वाली यह होटल, लगभग दो दशकों से एक स्थानीय व्यवसायी को किराए पर दी गई थी। गुलमर्ग स्थित होटल रॉयल पार्क को शनिवार को अधिकारियों द्वारा पुनः अपने कब्ज़े में लेने की कार्रवाई से होटल रॉयल पार्क में ठहरे सैकड़ों पर्यटकों में भारी हंगामा मच गया। पर्यटकों ने आरोप लगाया कि उन्हें तुरंत होटल खाली करने के लिए कहा गया, जिससे वे परेशान हो गए।

प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए, होटल में ठहरी एक महिला पर्यटक ने कहा कि अज्ञात अधिकारियों के एक समूह ने बार-बार उनके दरवाज़े खटखटाए और उन्हें कमरे खाली करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र की संगीता ने बताया कि उन्होंने कुछ हफ़्ते पहले तीन दिनों के लिए होटल बुक किया था। उन्होंने कहा, "कल से, हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है। अधिकारी बार-बार हमारे दरवाज़े खटखटा रहे हैं और हमें तुरंत खाली करने के लिए कह रहे हैं। यह उत्पीड़न है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं चिंता विकार से पीड़ित हूँ। मैं यहाँ तनाव मुक्त रहने के लिए आई थी, लेकिन इसके बजाय मुझे बार-बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिससे मेरी सेहत बिगड़ गई है।"

संगीता के साथ आए उनके बेटे ने सवाल किया कि अगर अधिकारियों ने होटल को ज़ब्त करने की योजना बनाई थी, तो होटल ने ऑनलाइन बुकिंग क्यों स्वीकार की। उन्होंने कहा, "होटल के कमरे पर्यटकों ने बुक किए थे। अधिकारी जल्दबाजी में हमें होटल से बाहर निकालना चाहते हैं। यह कैसा आतिथ्य है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद, पर्यटन विभाग पर्यटकों को कश्मीर लौटने और आतिथ्य का आनंद लेने के लिए लुभा रहा है, लेकिन यहाँ हमें अधिकारियों के इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।" गुलमर्ग स्थित होटल रॉयल पार्क, जो पहले जीडीए की संपत्ति थी, लगभग दो दशकों से एक स्थानीय व्यवसायी को किराए पर दिया गया था। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जून में किराया समझौता समाप्त होने के बाद, सरकार ने किराया विस्तार देने से इनकार कर दिया और बाद में संपत्ति वापस ले ली गई।