मोदी सरकार में कॉर्पोरेट मोनोपॉली बढ़ रही है: Congress

JAMMU.जम्मू: सीनियर कांग्रेस नेता और DDC सुचेतगढ़, तरनजीत सिंह टोनी ने आज मोदी सरकार और BJP पर ज़ोरदार हमला बोला और चेतावनी दी कि भारत "एक ऐसे दौर में जा रहा है जहाँ सरकार के समर्थन और निजी दोस्ती से पोषित कॉर्पोरेट एकाधिकार देश को बंधक बना सकते हैं," उन्होंने आने वाले समय की चेतावनी के तौर पर हाल ही में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का उदाहरण दिया।

टोनी ने कहा कि एविएशन संकट ने प्राइवेट कंपनियों को रेगुलेट करने में सरकार की नाकामी को उजागर किया है। "जब मोदी सरकार एकाधिकार को बिना रोक-टोक के बढ़ने देती है, तो ठीक ऐसा ही होता है। आज यह इंडिगो है, कल अंबानी या अडानी होंगे। BJP इन प्राइवेट प्लेयर्स का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है, और प्रधानमंत्री की अंबानी के साथ गहरी दोस्ती यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें राष्ट्रीय संसाधनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक तरजीही पहुंच मिले। इससे पूरा देश खतरे में पड़ जाता है," उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर ये बड़े समूह ईंधन, गैस, बिजली या अन्य ज़रूरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो अगला बड़ा संकट विनाशकारी हो सकता है। "जिस तरह इंडिगो ने लाखों यात्रियों को बंधक बनाया, उसी तरह कल भारत को मोदी सरकार द्वारा चुनी और समर्थित कंपनियों द्वारा फिरौती के लिए बंधक बनाया जा सकता है," उन्होंने चेतावनी दी।

इंडिगो की वजह से हुई परेशानी पर ज़ोर देते हुए टोनी ने कहा कि लाखों यात्री फंसे रहे, व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप हो गई। "इंडिगो के चेयरमैन को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार भी उतनी ही दोषी है जो नागरिकों को कीमत चुकाने दे रही है जबकि कॉर्पोरेट एकाधिकार फल-फूल रहे हैं," उन्होंने कहा।

टोनी ने टेलीकॉम क्षेत्र में दबदबे की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "अंबानी द्वारा नियंत्रित और मोदी सरकार द्वारा समर्थित जियो, अब 41% से ज़्यादा बाज़ार पर हावी है। 12 महीने के साल में 13 महीने के लिए ओवरबिलिंग जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों ने कभी सवाल नहीं उठाया। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है; यह सरकार द्वारा संरक्षित कॉर्पोरेट एकाधिकार है। अगर इसे नहीं रोका गया, तो यही पैटर्न अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी फैल सकता है, जिससे अंबानी और उनके सहयोगियों को उन संसाधनों पर अनुचित नियंत्रण मिल जाएगा जो हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करते हैं।"

उन्होंने अंबानी और अडानी जैसी कंपनियों को भारत को बंधक बनाने से रोकने के लिए तत्काल नियामक सुधारों की मांग की, और BJP और मोदी सरकार पर सार्वजनिक हित से ऊपर निजी मुनाफे को रखने का आरोप लगाया। "भारत के लोग जवाबदेही के हकदार हैं, न कि ऐसी सरकार के जो एकाधिकार को देश पर शर्तें थोपने की शक्ति दे," टोनी ने ज़ोर देकर कहा।