उपभोक्ता ख़राब वाहन को बदलने का हकदार है: HC

हाई कोर्ट ने कहा कि जिस उपभोक्ता को पता चलता है कि किसी कंपनी से खरीदे गए वाहन में विनिर्माण दोष है, वह वाहन बदलवाने का हकदार है।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि एक कार निर्माता दोष की मरम्मत करके तभी बच सकता है जब वाहन के उपयोग के दौरान कोई तकनीकी खराबी उत्पन्न हो, न कि जहां वाहन में शुरू से ही विनिर्माण दोष था।

एक उपभोक्ता ने अपनी शिकायत में शिकायत की थी कि उसके वाहन में शुरू से ही तकनीकी खराबी थी और उसने इस मुद्दे को डीलर के ध्यान में लाया, लेकिन डीलर ने कोई न कोई बहाना बनाकर मामले को सुलझाने में देरी की।

यह प्रस्तुत किया गया कि मारुति सुजुकी ने प्रतिस्थापन देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय दोष को ठीक करने का प्रस्ताव दिया। इसलिए, उन्होंने रिप्लेसमेंट या रिफंड की मांग करते हुए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह या तो उपभोक्ता के लिए कार बदले या वाहन के लिए भुगतान की गई 1.94 लाख रुपये की पूरी राशि ब्याज और लागत के साथ वापस करे।

फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसने उपभोक्ता अदालत के आदेशों को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीड़ित उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए वाहन यानी मारुति कार 800 सीसी में शुरू से ही विनिर्माण दोष था और इसलिए, जैसा कि उपभोक्ता अदालत ने सही माना है कि यह मामला था। वाहन के स्थान पर नये वाहन का मामला, न कि मरम्मत का मामला।