कांग्रेस ने BJP पर लगाया विश्वासघात का आरोप, रामगढ़ में चलाया 'वोट अधिकार' अभियान

Ramgarh.रामगढ़: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लोगों को धोखा देने और जम्मू-कश्मीर को "अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक संकट" में धकेलने का आरोप लगाया। सांबा जिले के रामगढ़ कस्बे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, भल्ला ने कहा कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सत्ता में होने के बावजूद, भाजपा "शासन, रोजगार, शांति और विकास सहित सभी मोर्चों पर बुरी तरह विफल रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और कर्मचारियों में बढ़ती असुरक्षा के बीच "आम आदमी चुपचाप पीड़ित है", जबकि भाजपा नेता "प्रचार और राजनीतिक नाटक" पर केंद्रित हैं। भल्ला कांग्रेस की नई जन पहल, 'वोट अधिकार' हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करने के लिए रामगढ़ में थे, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान "मतपत्र की पवित्रता की रक्षा" और "बढ़ती चुनावी हेराफेरी और संस्थानों के दुरुपयोग" का विरोध करना चाहता है।

अर्थव्यवस्था के प्रति "घोर लापरवाही" के लिए भाजपा-नीत प्रशासन की आलोचना करते हुए, भल्ला ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले और 26 अगस्त को वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन का हवाला देते हुए कहा कि दोनों घटनाओं ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने और सुचारू तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता को उजागर किया है। पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की कांग्रेस की मांग दोहराते हुए, भल्ला ने भाजपा पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "राज्य का दर्जा हमारा संवैधानिक अधिकार है। नौकरशाही गैर-जवाबदेह है और आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा "प्रचार की कला में निपुण" हो गई है और "चुनावी लाभ के लिए समाज को विभाजित" कर रही है, जबकि विकास और रोजगार के मामले में विफल रही है। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संजीव शर्मा (जिला अध्यक्ष, सांबा), बबल गुप्ता (कार्यकारी अध्यक्ष, सांबा) और विजय चौधरी (पूर्व सरपंच) सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। भल्ला ने घोषणा की कि ‘वोट अधिकार’ अभियान जल्द ही जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों और पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।