PMAY-G के तहत सभी लंबित कार्य अप्रैल तक पूरे करें: सचिव RDD

JAMMU.जम्मू: ग्रामीण विकास विभाग (RDD) और पंचायती राज के सचिव, मोहम्मद एजाज असद ने आज जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान, योजना की जिलेवार विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें अधूरे पड़े घरों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बताया गया कि 3,23,299 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिससे इस योजना के तहत कुल 97 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है।

सचिव ने बताया कि पिछले 2 महीनों में 3447 घर पूरे किए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे काम की गति को और तेज करें, ताकि शेष 11,340 घर जल्द से जल्द पूरे हो सकें।

उन्होंने कहा कि PMAY-G का मौजूदा चरण पूरा होने वाला है और योजना का एक नया चरण शुरू होने वाला है; इसलिए, मौजूदा चरण के तहत स्वीकृत सभी कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीरता और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा।

उन्होंने सहायक आयुक्त विकास (ACDs) और खंड विकास अधिकारियों (BDOs) को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर नज़र रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी स्वीकृत घर अधूरा न रहे। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि कार्यों की प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन को तुरंत दूर किया जाना चाहिए।

सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधूरे कार्यों को 15 अप्रैल, 2026 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर जोर देते हुए कहा कि वे हर संभव प्रयास करें, भले ही इसके लिए उन्हें दिन-रात काम करना पड़े, क्योंकि पिछले चरण में अधूरे रह गए घरों को नया चरण शुरू होने के बाद हाथ में नहीं लिया जाएगा।

एजाज असद ने ग्रामीण विकास निदेशक जम्मू और ग्रामीण विकास निदेशक कश्मीर को भी निर्देश दिया कि वे साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें और विभाग को हासिल की गई प्रगति के बारे में सूचित करते रहें।

उन्होंने लाभार्थियों को बकाया किस्तों को जल्द जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, और ACDs को इस संबंध में खंडवार समीक्षा करने का निर्देश दिया।

नए चरण के शुभारंभ से पहले किए गए हालिया सर्वेक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, एजाज असद ने कहा कि यद्यपि यह सर्वेक्षण AI-आधारित तकनीक का उपयोग करके किया गया है, फिर भी इसकी समीक्षा उपायुक्त (Deputy Commissioner) स्तर पर की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा, ग्रामीण विकास निदेशक कश्मीर शब्बीर हुसैन भट, ग्रामीण विकास निदेशक जम्मू शहनाज़ अख्तर, संयुक्त निदेशक योजना कमल कुमार शर्मा, तथा ACDs और BDOs भी उपस्थित थे।