दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण की जांच कर रही समिति: जम्मू-कश्मीर सरकार

Srinagar श्रीनगर, 31 अक्टूबर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति वर्तमान में विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी, संविदा, समेकित, एचडीएफ, एनवाईसी और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित सभी मुद्दों की जाँच कर रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चल रहे चौथे सत्र के दौरान विधायक तारिक हमीद कर्रा द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में, सरकार ने कहा कि 19 मार्च, 2025 के सरकारी आदेश संख्या 384-जेके (जीएडी) 2025 के माध्यम से गठित समिति को नियमितीकरण के प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय पहलुओं की व्यापक समीक्षा का कार्य सौंपा गया है।

उत्तर में कहा गया है, "समिति इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श कर रही है। सरकार मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं और वित्तीय विवेक के अनुसार समिति की सिफारिशों को लागू करने पर उचित निर्णय लेगी।" इसमें आगे कहा गया है कि समिति केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और संबंधित न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनाया गया कोई भी तरीका कानूनी और वित्तीय रूप से टिकाऊ बना रहे।

उत्तर में आगे कहा गया है, "समिति विभिन्न विभागों के आंकड़ों का भी सत्यापन कर रही है, जिसमें नियुक्ति की तिथि, कर्तव्यों की प्रकृति, मस्टर-रोल सत्यापन और डुप्लिकेट या फर्जी प्रविष्टियों को हटाना शामिल है।"