कश्मीर के हस्तशिल्प की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध: Government

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया है, जो विरासत शिल्प से जुड़े लाखों कारीगरों की आजीविका से सीधे जुड़ा हुआ है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में कर स्लैब के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में मीडिया के एक हिस्से में आई कुछ रिपोर्टों का जवाब देते हुए, एक सरकारी प्रवक्ता ने आज स्पष्ट किया कि यूटी सरकार ने पहले ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है, जिसमें 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले शॉल सहित जीएसटी दर संरचना को मौजूदा 12% से घटाकर 5% करने का अनुरोध किया गया है,

जिसका उद्देश्य कारीगरों द्वारा संचालित इस उद्योग पर कर का बोझ कम करना और बाजार में इसकी बिक्री को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने हस्तशिल्प को श्रम-प्रधान उद्योग बताया, जिसमें 80% मानव कार्यबल शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक बाजारों और मशीन-निर्मित नकल से कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने जीएसटी दरों में नाटकीय वृद्धि की सिफारिश की है, जिसके तहत कश्मीरी शॉल, क्रूएल वस्तुओं और अन्य कपड़ा उत्पादों पर कर की दर 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाली वस्तुओं के लिए वर्तमान 12 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगी।