संवेदनशील, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध

जम्मू:11 मार्च: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार युवा पीढ़ी के लिए एक संवेदनशील और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वह "बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद जम्मू में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उपराज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का "किसी बच्चे को पीछे न छोड़ें" विषय पर प्रयास युवा पीढ़ी के लिए एक संवेदनशील, सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

“हर बच्चा एक देखभाल वाले घर का हकदार है। उपराज्यपाल ने कहा, हम जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक बच्चे के लिए खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रशासन जरूरतमंद बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत प्रणालियों से जोड़ने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है।

उपराज्यपाल ने कहा कि संस्थागत देखभाल में बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उपराज्यपाल ने पुलिस और सुरक्षा बलों से यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा कि कोई भी निर्दोष बच्चा दुश्मन की नापाक साजिश का शिकार न बने।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार तत्व युवा लड़कों और लड़कियों को गैरकानूनी गतिविधियों में फंसाने के लिए कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'निर्दोष को मत छुओ और अपराधी को मत बख्शो' हमारी नीति है।

उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास में हितधारकों, स्वयंसेवकों और युवा क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में प्रशासन द्वारा की गई प्रमुख पहलों को साझा किया।

किशोर न्याय राष्ट्र के विकास का एक अभिन्न अंग है। किशोर न्याय नियम 2021 जारी किए गए और नियमों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, किशोर न्याय बोर्ड को पुनर्गठित किया गया और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति अधिसूचित की गई, उपराज्यपाल ने कहा।

पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए सुधारों पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि 2019 से पहले, जम्मू कश्मीर में बच्चों को गोद लेने के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं था। उन्होंने कहा, हमने यूटी लेवल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की स्थापना की है और आज पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 12 विशिष्ट एडॉप्शन एजेंसियां, क्रैडल बेबी रिसेप्शन कार्यरत हैं।

उन्होंने बच्चों की देखभाल और गोद लेने तथा कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज उपलब्धियों पर सभी हितधारकों को बधाई दी। 2022-23 से अब तक कुल 34 बच्चों को घर मिल चुका है। इसके अलावा, लड़कों और लड़कियों के लिए 47 बाल देखभाल संस्थान - 'पलाश' और 'परिशा' स्थापित किए गए हैं, उन्होंने कहा।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बड़े बच्चों को गोद लेने की नीति को सरल बनाया गया है। उपराज्यपाल ने आगे कहा, जनवरी 2023 में, किशोर न्याय अधिनियम के तहत फोस्टर केयर फंड को मंजूरी दी गई थी।

इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने समाज के हर वर्ग से जरूरतमंद बच्चों और उन लोगों को सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया।