CM ने कठुआ और सांबा में विकास परिदृश्य की समीक्षा की

KATHUA/SAMBA.कठुआ/सांबा: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कठुआ जिले में 11.58 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन कार्यों का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और रोजी-रोटी के मौके बढ़ाना है। यहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, उमर ने ग्रामीण एंटरप्राइज, खेती और उससे जुड़े सेक्टर के खास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिनसे रोजगार पैदा होने और लोकल रिसोर्स की वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। बड़े उद्घाटनों में सल्लन में बैम्बू क्राफ्ट्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर (2.87 करोड़ रुपये), लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए कठुआ कृति शोरूम (41.51 लाख रुपये), और छोटे एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए बिलावर में अगरबत्ती कॉमन फैसिलिटी सेंटर (3.39 करोड़ रुपये) शामिल थे। एग्रीकल्चर सेक्टर को और मज़बूत करते हुए, मुख्यमंत्री ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत कठुआ में पोल्ट्री और हैचरी यूनिट के अपग्रेडेशन का उद्घाटन किया। इस पर Rs 3.88 करोड़ का खर्च आएगा, जिसका मकसद प्रोडक्टिविटी और किसानों की इनकम को बेहतर बनाना है। एजुकेशन सेक्टर में, उन्होंने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, कथेरा में Rs 1.768 करोड़ की अनुमानित लागत से आठ और क्लासरूम का शिलान्यास किया, ताकि भीड़ कम हो और सीखने की सुविधाएं बेहतर हों।

मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा, CM के सलाहकार नासिर असलम वानी, DDC चेयरमैन महान सिंह, MLA डॉ. भारत भूषण (कठुआ), सतीश शर्मा (बिलावर), डॉ. रामेश्वर सिंह (बनी), दर्शन कुमार (बसोहली) और विजय कुमार (हीरानगर) शामिल हुए। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, CM के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा, सीनियर अधिकारी और डिपार्टमेंट के हेड भी मौजूद थे। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने अलग-अलग स्कीमों के तहत जिले की छोटी प्रोफ़ाइल और प्रोग्रेस बताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सेक्टर-वाइज़ फ़िज़िकल और फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस का रिव्यू किया और डिपार्टमेंट्स को क्वालिटी और ज़मीन पर दिखने वाले नतीजों पर ज़ोर देते हुए समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। PMGSY और NABARD से फ़ंडेड सड़कों का रिव्यू करते हुए, उमर ने रुकावटों की पहचान करने को कहा और सड़कों को टिकाऊ और हर मौसम में चलने लायक बनाने के लिए सही ड्रेनेज, ढलान से सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया। डिप्टी मुख्यमंत्री ने बताया कि जुथाना ब्रिज लगभग पूरा होने वाला है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

खेती और उससे जुड़े सेक्टर्स का रिव्यू करते हुए, उमर ने निर्देश दिया कि पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैबोरेटरी तय टाइमलाइन के अंदर चालू हो जाए और JKAACL के रीजनल कल्चरल सेंटर की DPR पूरी तरह से तैयार हो, और ज़रूरी प्रपोज़ल जमा करने के बाद जल्द ही फ़ंड जारी करने का भरोसा दिया। इस मौके पर, मंत्रियों ने अपने-अपने डिपार्टमेंट्स से जुड़े मामलों में दखल दिया और ज़रूरी निर्देश जारी किए। लेबर वेलफेयर पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ई-श्रम के तहत, खासकर दूर-दराज के इलाकों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पर ज़ोर दिया। वहीं, चीफ मिनिस्टर ने एलिजिबल बेनिफिशियरी को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देने और पानी बचाने की कोशिशों पर ज़ोर दिया। अनाज बांटने से जुड़े मामलों का भी रिव्यू किया गया, जिसमें सख्त क्वालिटी चेक और रैंडम इंस्पेक्शन के निर्देश दिए गए। रोज़गार पैदा करने पर ज़ोर देते हुए, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने निर्देश दिया कि जॉब फेयर आउटकम-ओरिएंटेड हों और युवाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाने के लिए चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की एक्टिव भागीदारी के साथ मिशन YUVA को लागू किया जाए।

एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का रिव्यू करते हुए, मिनिस्टर सकीना इट्टू ने टीचिंग स्टाफ को रैशनलाइज़ करने, खाली गायनेकोलॉजिस्ट पोस्ट भरने पर ज़ोर दिया और आदेश दिया कि पहले जारी किए गए कुछ ट्रांसफर ऑर्डर जांच तक रोक दिए जाएं। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ने हेल्थ और एजुकेशन में स्टाफ की कमी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने, पीने के पानी की सप्लाई, अछूते गांवों में बिजली पहुंचाने, रोड कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरों का खतरा, बाढ़ से बचाव के उपाय, एजुकेशनल और हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स के ज़मीन से जुड़े मामलों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लोकल युवाओं के शामिल होने से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में हेल्थ सुविधाओं और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और रिनोवेशन करने की भी मांग की। चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी असली मांगों की जांच की जाएगी और उन्हें फेज में और टाइम-बाउंड तरीके से पूरा किया जाएगा। इस बीच, मुख्यमंत्री ने सांबा जिले में पूरे डेवलपमेंट के हालात का खुद जायजा लेने के लिए एक पूरी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग की। जिले की खास चिंताओं को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने एडमिनिस्ट्रेशन से डेवलपमेंट के कामों की रफ़्तार तेज़ करने और यह पक्का करने की अपील की कि ग्रोथ का फायदा हर घर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, “अफसरों को सभी प्रोजेक्ट्स को टाइम-बाउंड पूरा करना, रुकावटें दूर करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार करना और काम में क्वालिटी के ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखना चाहिए।”