CM ने दरबार मूव को पुनर्जीवित करने का वादा किया

Jammu,जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को दरबार मूव को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। यह जम्मू-कश्मीर के सिविल सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों को एक राजधानी शहर (श्रीनगर और जम्मू) से दूसरे में हर दो साल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 1872 से 2021 तक चलती रही। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) द्वारा अपने कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सीएम ने अब बंद हो चुके दरबार मूव के जम्मू की जीवंतता पर सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "जम्मू शहर की पहचान हर दो साल में होने वाला दरबार मूव है। छह महीने तक कश्मीर के लोग यहां काम करते थे, जिससे यहां का माहौल जीवंत रहता था। इससे पहाड़ों के दोनों तरफ के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा मिलता था, चाहे वह वेव मॉल हो, रेजीडेंसी रोड हो या गोल मार्केट। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम भविष्य में दरबार मूव को फिर से शुरू करेंगे। दुर्भाग्य से, समय की कमी के कारण हम इस बार ऐसा नहीं कर पाए।" स्थानीय उद्योगों को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सहायता देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, सीएम उमर ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र के सामने लगातार चुनौतियों को स्वीकार किया। “समस्याओं की कोई कमी नहीं है। अगर मैं यह दावा करूं कि ये समस्याएं पिछले एक दशक में ही उभरी हैं, तो यह भ्रामक होगा। ये चुनौतियां नई नहीं हैं, न ही ये केवल जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन का परिणाम हैं।

हालांकि, यूटी संक्रमण ने निस्संदेह इन मुद्दों को और जटिल बना दिया है,” उन्होंने कहा। क्षेत्र की भौगोलिक बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए, सीएम ने कहा, “हमारे स्थान से कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जम्मू-कश्मीर देश के एक कोने में स्थित है। हमारा बाजार बहुत छोटा है, और हमारे पास कच्चा माल सीमित है। एक उद्योग जो कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है, वह सरकारी समर्थन के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता।” अपनी सरकार की जिम्मेदारी को दोहराते हुए उन्होंने कहा, “जब हम आपका हाथ थामते हैं और सहायता प्रदान करते हैं, तो यह आपकी लाचारी या कमजोरी का प्रतिबिंब नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसे पूरा करेंगे।” जम्मू की पर्यटन क्षमता पर, सीएम उमर ने इस क्षेत्र में आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या द्वारा प्रस्तुत अप्रयुक्त अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हर साल माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक करोड़ से अधिक यात्री जम्मू आते हैं। अगर हम उनमें से 15 प्रतिशत को भी स्थानीय पर्यटन स्थलों पर सफलतापूर्वक भेज सकें, तो हमें तुरंत 15 लाख पर्यटक मिलेंगे। हमने कश्मीर की पूरी पर्यटन अर्थव्यवस्था को केवल 15 लाख पर्यटकों के साथ प्रबंधित किया है।" सीएम ने जम्मू की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हमारी डोगरा संस्कृति जम्मू के लिए अद्वितीय खजाना है। हमारी परंपराएं, भोजन और विशिष्टताएं बेजोड़ हैं और इन्हें पर्यटन के लिए प्रमुख विक्रय बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

औद्योगिक पैकेजों के प्रभाव पर चर्चा करते हुए, सीएम उमर ने उनकी क्षणिक प्रकृति के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, "केवल पैकेजों से आकर्षित होने वाले उद्योग केवल तब तक ही टिके रहते हैं जब तक प्रोत्साहन रहता है। एक बार लाभ समाप्त हो जाने के बाद, वे अपना सामान समेट कर चले जाते हैं। जो उद्योग टिकते हैं, वे इस भूमि पर आधारित होते हैं, जिन्हें ऐसे लोग चलाते हैं जो स्वाभाविक रूप से इससे जुड़े होते हैं।" सीएम ने संस्थानों और व्यवसायों के लिए लीज समझौतों से जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "आज, लीज पर ली गई जमीन पर स्कूलों से 10 साल के लीज का प्रमाण मांगा जा रहा है, ऐसा न करने पर उनका पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। इसी तरह, लीज पर ली गई जमीन पर बने होटल वैध लीज के अभाव में मामूली मरम्मत भी नहीं कर सकते। इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।" सीएम उमर ने औद्योगिक चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "आप चाहते हैं कि हम वित्त मंत्री के समक्ष जो भी मुद्दे उठाएं, कृपया मुझे विस्तृत नोट दें। हम उन्हें भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे और ठोस समाधान की दिशा में काम करेंगे।" इस अवसर पर सीएम उमर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए बधाई दी गई। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा, सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त, आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, तथा निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य जम्मू सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।