CM Omar ने पावर प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक दखल पर चेतावनी दी

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे पावर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य हैं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इनमें रुकावट डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 850-मेगावाट के रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े एक सीनियर अधिकारी के बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने एक स्थानीय बीजेपी विधायक पर काम में दखल देने का आरोप लगाया था, और चेतावनी दी थी कि लगातार रुकावटों के कारण कंपनी प्रोजेक्ट से पीछे हट सकती है। अब्दुल्ला ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा, "कोई (राजनीतिक) दखल नहीं होना चाहिए और (अगर कोई है) तो इसे बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए।"

4 दिसंबर को, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) के जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हरपाल सिंह ने दावा किया था कि कुछ राजनेताओं और उनके स्थानीय समर्थकों, जो न तो प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं और न ही मजदूर, ने प्रोजेक्ट अधिकारियों पर अवैध मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने और धमकाने की कोशिश की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट देना और बड़े पैमाने पर भर्ती शामिल है, जबकि कोई वैकेंसी नहीं थी। अब्दुल्ला ने कहा, "अगर यह आरोप मेरे किसी मंत्री पर लगा होता, तो ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) अब तक छापे मार चुकी होती। ये राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट हैं, और किसी भी तरह की दखलअंदाजी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।"

उन्होंने आरोप लगाया, "अब तक सिर्फ एक विधायक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन किश्तवाड़ जिले के सभी प्रोजेक्ट में दो विपक्षी विधायक दखल दे रहे हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विभाग अभी भी चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, "मैं बिजली मंत्री हूं, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चुनी हुई सरकार के पास नहीं है।"

NHPC लिमिटेड, जो बिजली मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख हाइड्रोपावर कंपनी है, ने जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JKSPDC) के साथ मिलकर रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर कंपनी (JVC) बनाई है, ताकि द्राबशाला गांव में चिनाब नदी पर रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को लागू किया जा सके। निर्माण कार्य MEIL द्वारा किया जा रहा है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर, अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला कोर्ट के सामने है, जो इस पर फैसला करेगा।

केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को फिर से शुरू करने पर, उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को काफी हद तक ऊपर वाले की मदद पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा, “अगर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों पर अच्छी बर्फबारी नहीं होती है, तो पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा यहां नहीं आएगा। इसके अलावा, हम यहां टूरिज्म को फिर से शुरू करने के लिए सभी कोशिशें कर रहे हैं।” बढ़ते हवाई किराए पर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सिर्फ कश्मीर में नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। “हवाई किराए पर कैपिंग पूरे देश में फेल रही है। इंडिगो की घटना के बाद, भारत सरकार ने हवाई किराए पर कैपिंग के बारे में साफ निर्देश दिए थे, लेकिन यह काम नहीं आया। हमें भी इसकी वजह से नुकसान हुआ, और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है,” उन्होंने कहा।