सीएम उमर ने पीडीपी, पीसी के 'ट्यूलिप गार्डन' वाले कटाक्ष का जवाब दिया

Jammu जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा उन पर निशाना साधे गए "ट्यूलिप गार्डन में भाजपा के साथ दोस्ती" के आरोपों का तीखा लेकिन परोक्ष जवाब दिया। उन्होंने सदन में उनकी अनुपस्थिति में वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की। इसी बीच, मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने से जम्मू-कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के करीब आधे घंटे बाद सिविल सचिवालय पहुंचने के बाद वे विधानमंडल परिसर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, "हम इस संबंध में प्रयास जारी रखेंगे और इस संबंध में हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी।" केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आतंकी गतिविधियों में तेजी लाने के बारे में हाल ही में किए गए दावों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस सरकार का उन्होंने पहले नेतृत्व किया था, उसने भी आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया।

उन्होंने कहा, "वास्तव में, हर सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2014 में जब मैं सत्ता से हटा था, तब कश्मीर के ढाई जिलों को छोड़कर लगभग पूरा जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से मुक्त था। वर्तमान में भी हम चाहते हैं कि आतंकवाद न हो, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि लोगों को साथ लिए बिना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सफल नहीं हो सकती।" सदन में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए हंगामे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, "संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने से सदन (जम्मू-कश्मीर विधानसभा) के अधिकांश सदस्य आहत हैं। वे अपनी चिंता साझा करना चाहते थे। दुर्भाग्य से, उन्हें अपनी भावनाओं को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल सका।" उन्होंने कहा कि सदस्य सदन में जम्मू-कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को (इस संबंध में) प्रतिबिंबित करना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, "वैसे भी, जो काम सदन में नहीं हो सका, उसे हम सदन के बाहर भी करते रहेंगे। संसद द्वारा (वक्फ) विधेयक पारित किए जाने से जम्मू-कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर हम सदन में लोगों के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तो फिर उन पर चर्चा कहां होगी।" मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "हालांकि, यह सत्र समाप्त हो चुका है।

अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मुद्दे (वक्फ संशोधन अधिनियम) पर क्या करना है या उसका अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता या अध्यक्ष आपको (मीडिया को) देंगे।" उन्होंने कहा कि सदन में उनकी अनुपस्थिति में कुछ सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ कुछ अप्रिय और अजीबोगरीब टिप्पणियां की गईं। उन्होंने कहा, "जो लोग भाजपा की गोद में बैठकर दूध और टॉफी बांटने की बात करते थे, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को बर्बाद कर दिया और जो लोग जम्मू-कश्मीर के युवाओं को क्रिकेट बैट बांटकर बेवकूफ बनाते थे और उन्हें जबरन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में ले जाते थे, वे मेरे खिलाफ बोलते हैं।" उन्होंने कहा, "हमारी वर्तमान स्थिति (जम्मू-कश्मीर में) उन लोगों के कृत्यों का नतीजा है जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं।" इसी बीच, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री (किरेन रिजिजू) के साथ अपनी "ट्यूलिप गार्डन की तस्वीरों" का बचाव करते हुए इसे "संयोगवश हुई मुलाकात" बताया, जबकि पिछले तीन दिनों से वक्फ संशोधन अधिनियम पर हंगामे के बीच सदन में उनकी अनुपस्थिति में विपक्ष द्वारा उन पर निशाना साधे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सच है कि दो दिन पहले मैं अपने पिता को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। यह महज संयोग था कि वहां एक केंद्रीय मंत्री मौजूद थे।

हमने एक-दूसरे का अभिवादन किया। वह मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। क्या मुझे उन्हें 'नहीं' कहना चाहिए था? क्या मुझे उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए था? वह फोटो खिंचवाना चाहते थे, मैंने सहमति दे दी। अब उस 'संयोग' का फायदा वे लोग उठा रहे हैं, जिन्होंने भाजपा को यहां (जम्मू-कश्मीर में) प्रवेश दिलाया। जो लोग अब तक '2016 के नरसंहार' के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों से माफी नहीं मांग पाए, वे मेरी आलोचना कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह गलत है।" उन्होंने कहा कि उन आलोचकों को उन पर आरोप लगाने से पहले अपने कामों और भाजपा नेतृत्व के साथ अपने संबंधों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सीएम उमर ने पलटवार करते हुए कहा, "उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन संबंधों के लिए जम्मू-कश्मीर को क्या कीमत चुकानी पड़ी, फिर उन्हें मुझ पर उंगली उठानी चाहिए।" बाद में, सभी पार्टी विधायकों के साथ विधानमंडल परिसर के बाहर एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता में एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस अधिनियम को अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300 ए का उल्लंघन बताते हुए सादिक ने कहा, "पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के निर्देश पर पार्टी इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगी, जो मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर सीधा हमला है।"