सीएम उमर, अन्य ने आप विधायक पर पीएसए की निंदा की

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने सोमवार को डोडा पूर्व विधानसभा के सदस्य और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मेहराज मलिक पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाए जाने की निंदा की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मलिक पर पीएसए लगाए जाने पर अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मलिक "जन सुरक्षा" के लिए खतरा नहीं हैं और उन्हें हिरासत में रखने के लिए इस "बदनाम" कानून का इस्तेमाल करना गलत है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "मेहराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। वह "जन सुरक्षा" के लिए खतरा नहीं हैं और उन्हें हिरासत में रखने के लिए इस बदनाम कानून का इस्तेमाल करना गलत है।

अगर एक निर्वाचित सरकार एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखेंगे?" पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस कदम की कड़ी निंदा की। 'X' पर एक पोस्ट में, लोन ने कहा: "हम @MehrajMalikAAP के खिलाफ PSA के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हैं। यह एक निष्प्राण लोकतंत्र है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को लगातार दबाया जा रहा है। अगर चुने हुए प्रतिनिधि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, तो चुनाव कराने का क्या फ़ायदा? पहले से ही ख़तरे में पड़े लोकतंत्र के लिए यह बहुत दुखद दिन है।"

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता और दूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में, मैं विधायक मेहराज मलिक को पीएसए के तहत अन्यायपूर्ण हिरासत में लेने की कड़ी निंदा करता हूँ। यह अलोकतांत्रिक कृत्य लोगों की इच्छाशक्ति को कमज़ोर करता है और हमारी संस्थाओं में विश्वास को कमज़ोर करता है। मैं उनकी तत्काल रिहाई की माँग करता हूँ और इस तरह के अधिनायकवाद का एकजुट विरोध करने का आह्वान करता हूँ। #DemocracyUnderAttack @MehrajMalikAAP @AamAadmiParty @INCIndia @INCJammuKashmir।"

माकपा के वरिष्ठ नेता और कुलगाम से विधायक मुहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मलिक पर पीएसए जैसे काले और कठोर कानून लगाने की कड़ी आलोचना की। तारिगामी ने कहा, "विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य पर पीएसए लगाना एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करता है। इस तरह के कठोर और अनुचित कदम को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।"