बजट सत्र से पहले CM Omar ने गठबंधन सहयोगियों से की बातचीत

Jammu जम्मू: सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस National Conference (एनसी) और कांग्रेस ने अलग-अलग बैठकें कीं। इसके बाद रविवार दोपहर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सदन के सुचारू संचालन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त बैठक में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता जीए मीर और सीपीएम विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। बैठक के बाद तारिगामी ने मीडियाकर्मियों से कहा कि विधायकों के पास सदन के अंदर जनता के मुद्दे उठाने का मौका है। उन्होंने कहा, "बजट सत्र लंबे समय के बाद हो रहा है और लोगों को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन उम्मीदों को पूरा करें और लोगों को राहत पहुंचाएं।" राज्य के मुद्दे पर बोलते हुए तारिगामी ने कहा, "राज्य का दर्जा बहाल करने पर कैबिनेट का प्रस्ताव केंद्र के पास है, जिसने जम्मू-कश्मीर के लोगों से बार-बार वादा किया है कि इसे बहाल किया जाएगा। उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए ताकि लोग निराश न हों।" नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य सचेतक मुबारक गुल ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी की विधायक दल की बैठक एक घंटे तक चली और विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उन्होंने कहा, "इसके बाद गठबंधन सहयोगियों की बैठक हुई, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और शांतिपूर्ण सत्र सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।" उन्होंने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस बीच, कांग्रेस विधायक दल ने जम्मू में पार्टी कार्यालय में अलग से बैठक की, जहां यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस विधायक जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस के पास वर्तमान में विधानसभा में छह सीटें हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता जीए मीर ने जोर देकर कहा कि बजट सत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से नौकरशाह बजट तैयार कर रहे थे, जिस पर संसद में चर्चा की गई। उन्होंने कहा, "सात साल बाद एक निर्वाचित सरकार बजट पेश कर रही है और यह लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी आवाज छह सप्ताह तक गूंजेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अगले पांच वर्षों में अपने वादों को पूरा करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए मीर ने कहा कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के लिए विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायक दल की बैठकें बुलाना प्रथागत है, ताकि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा, "एनसी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के केवल साढ़े चार महीने ही बीते हैं, फिर भी लोग पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या किया गया है। उन्हें याद रखना चाहिए कि जब 16 अक्टूबर को यह सरकार बनी थी, तो बजट पहले ही तय हो चुका था, जो एक बड़ी बाधा थी।" मीर ने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट प्रमुख सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करेगा और 2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी के घोषणापत्र को लागू करने की नींव रखेगा।