विकास कार्यों में तेजी लाने के CM ने दिए निर्देश

जम्मू, : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाएं, जन शिकायतों के निवारण तंत्र को मजबूत करें और सर्दियों के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकार के घोषणापत्र में किए गए वादों की व्यापक समीक्षा करने को भी कहा, ताकि अब तक हुई प्रगति का आकलन किया जा सके और उन्हें पूरा करने के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की जा सके।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पारंपरिक द्विवार्षिक 'दरबार मूव' (राजधानी स्थानांतरण) के फिर से शुरू होने के बाद, अब्दुल्ला ने यहां सिविल सचिवालय में मंत्रियों और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की अध्यक्षता की। प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, कार्यवाहक मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार और सिविल तथा पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने जम्मू में 'दरबार मूव' की शुरुआत पर मंत्रियों और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए और बाहरी व्यवधानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि अगले छह महीने विकास कार्यों को गति देने और विभिन्न विभागों को आवंटित फंड का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी विभागों से काम की गति बढ़ाने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का आग्रह किया।

उन्होंने नए मंत्रियों और नए विभाग पाने वाले मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों की विस्तृत समीक्षा करें और पिछले बजट के दौरान किए गए वादों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करें। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में पूरी हो चुकी परियोजनाओं, चल रहे कार्यों और अभी शुरू न होने वाली परियोजनाओं की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। साथ ही, इसमें देरी के कारणों और काम में तेजी लाने के लिए जरूरी उपायों का भी उल्लेख होना चाहिए।

विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से SASCI (राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता) के तहत चल रही परियोजनाओं की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए, अब्दुल्ला ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से इनकी प्रगति की समीक्षा करें और समय पर काम पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए SASCI के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले से ही तैयार रखें।

विभागों से कहा गया है कि वे DPR और टेंडर दस्तावेज तैयार रखें, ताकि टेंडरिंग और अन्य प्रारंभिक औपचारिकताएं समय से पहले पूरी हो सकें। इससे फंड मिलते ही काम तुरंत शुरू किया जा सकेगा। मंत्रियों से यह भी कहा गया कि वे जल्द से जल्द अपने आवंटित जिलों की समीक्षा करें और विकास कार्यों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा की और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए जरूरी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने पर जोर दिया।

कुछ इलाकों में राशन के डंप किए जाने (या बर्बाद होने) की चिंताओं पर ध्यान देते हुए, उन्होंने संबंधित विभाग से इस मुद्दे को सुलझाने और जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए, अब्दुल्ला ने विभागों को निर्देश दिया कि वे अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी के लिए वित्त और योजना विभागों के साथ काफी पहले से ही परामर्श शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्राथमिकताओं की जल्द पहचान करने और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने से उन पर उचित विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे अंतिम समय में ऐसे वादों या योजनाओं को शामिल करने से बचा जा सकेगा, जिन्हें लागू करना मुश्किल हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने 'दरबार मूव' (राजधानी स्थानांतरण) के तहत जम्मू आए कर्मचारियों के लिए काम करने और रहने की आरामदायक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे आवास, कार्यालय की सुविधाओं और अन्य जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी कमियों को दूर करें, ताकि सचिवालय का कामकाज सुचारू और कुशलतापूर्वक चल सके। मंत्रियों और अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ काम करने का आह्वान करते हुए, मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बाद में, उन्होंने नए शामिल हुए मंत्रियों के कक्षों का दौरा किया और सिविल सचिवालय के विभिन्न कमरों, विभागों और कार्यालयों का निरीक्षण किया। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की और 'दरबार मूव' के बाद सिविल सचिवालय के फिर से खुलने पर वहां की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।