CM ने वारवान घाटी अग्नि पीड़ितों को आवास सहायता के लिए मंजूरी प्राप्त की

Srinagar श्रीनगर, भारत सरकार ने किश्तवाड़ जिले की वारवान घाटी के मुलवारवान गांव के अग्नि पीड़ितों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी है। 16 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले दिन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों को दीर्घकालिक पुनर्वास का आश्वासन दिया। उन्होंने परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण और उनके जीवन को बहाल करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने का आश्वासन दिया था।

इस विशेष आवास पैकेज की मंजूरी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा केंद्र सरकार से की गई अपील के बाद दी गई है, जिसमें प्रभावित परिवारों के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत आवास सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

इस संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण आवास प्रभाग) ने औपचारिक रूप से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को इस मंजूरी की सूचना दी है। संचार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशेष परियोजना के तहत 85 घरों (जिनमें 7 पूर्व पीएमएवाई-जी लाभार्थी शामिल हैं) को आवंटित किया गया है। अग्नि पीड़ितों ने अतिरिक्त वित्तीय पैकेज का स्वागत किया है। पीड़ितों में से एक गुलाम कादिर ने कहा, "हम इस वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री के आभारी हैं, लेकिन अधिक सहायता की उम्मीद करते हैं।"

पीड़ितों से मिलने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह प्रधानमंत्री राहत कोष से अधिक राहत के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि 85 प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। 14 अक्टूबर को मुलवारवान में लगी आग ने 70 से अधिक परिवारों को बेघर कर दिया। आग में करोड़ों की संपत्ति मलबे में तब्दील हो गई। वारवान को शेष क्षेत्र से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क, मारवा-वारवान-मार्गन टॉप सड़क भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गई है, जिससे यह क्षेत्र कई महीनों तक अलग-थलग रहेगा। इससे परिवारों को सर्दियों के बाद अपने घरों के पुनर्निर्माण का चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है। कई मानवीय संगठन पहले ही राहत और पुनर्निर्माण सामग्री भेज चुके हैं।