मुख्य सचिव ने J&K में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए अभियान शुरू किया

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को ‘नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान’ के तहत पांच महीने तक चलने वाले सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान की औपचारिक शुरुआत की।एक प्रवक्ता ने कहा कि डुल्लू ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर निरंतर जागरूकता, पुनर्वास और समन्वय के माध्यम से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए यूटी सरकार के संकल्प की पुष्टि की।

मुख्य सचिव ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि युवाओं की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है। उन्होंने कहा, “हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग की जड़ों को संबोधित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित व्यक्तियों को समय पर परामर्श, सहायता और पुनर्वास मिले।”औपचारिक लॉन्च के हिस्से के रूप में, मुख्य सचिव ने अभियान के आधिकारिक वेब पोर्टल- www.nashamuktjk.org सहित कई प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जो जागरूकता गतिविधियों और वास्तविक समय के अपडेट के लिए एक केंद्रीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

मुख्य सचिव ने सूचना और जनसंपर्क विभाग की INSPIRE पॉडकास्ट श्रृंखला का भी उद्घाटन किया, जिसमें विशेषज्ञों, फील्ड अधिकारियों और वास्तविक जीवन के अनुभवों को साझा करने वाले व्यक्तियों के साथ साप्ताहिक चर्चाएँ होंगी। इस पहल के तहत युवाओं को नशा मुक्ति पर बातचीत में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, इस अवसर पर एक समर्पित वेब बैनर और एक आधिकारिक अभियान लोगो भी लॉन्च किया गया।लॉन्च के बाद एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हर पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), शैक्षणिक संस्थानों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर शुरू किए जाने वाले व्यापक अभियान के लिए विभागों की तैयारियों का आकलन किया।

अभियान में 6,776 नियोजित कार्यक्रम शामिल होंगे, जिसके लिए 20 जिलों में 51 प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा और जेकेआरएलएम विभागों से 5,923 प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों का एक समूह विकसित किया गया है। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को समावेशी सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि सामग्री और वितरण की गुणवत्ता उच्चतम मानकों की होनी चाहिए। उन्होंने एडीडीसी, एडीसी और अन्य सहित वरिष्ठ जिला पदाधिकारियों को क्षेत्र स्तर की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहने का निर्देश दिया, ताकि पूरे पांच महीने के अभियान में निरंतर गति सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जागरूकता केवल शुरुआत है और पुनर्वास और परामर्श को आवश्यक समर्थन स्तंभों के रूप में अपनाना चाहिए।स्वास्थ्य विभाग को एकीकृत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ अंतर-क्षेत्रीय समन्वय का कार्य सौंपा गया।