मुख्य सचिव ने विभागों को D-BRAP 2025 के तहत लंबित सुधारों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया

JAMMU.जम्मू: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग जिलों और डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (D-BRAP)-2025 के तहत हुई प्रोग्रेस का आकलन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। ये रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) की गाइडेंस में लागू किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा कोऑर्डिनेट की गई इस मीटिंग में संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू और दूसरे संबंधित ऑफिसर शामिल हुए।

D-BRAP के तहत ज़रूरी सर्विसेज़ और रिफॉर्म पैरामीटर्स का डिपार्टमेंट-वाइज़ रिव्यू करते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने नागरिक कल्याण को बेहतर बनाने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक अच्छा बिज़नेस माहौल बनाने में इन रिफॉर्म्स के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पहल ज़मीनी स्तर पर ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने में अहम है।

इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को लाइन डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन मज़बूत करने का निर्देश देते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज़्यादातर रिफॉर्म की शर्तों का पालन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन बाकी पॉइंट्स को समय पर पूरा करने के लिए फोकस्ड कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने पेंडिंग सुधारों को पूरी तरह से असरदार तरीके से लागू करने के लिए डिपार्टमेंट और जिलों में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने ऑफिस में एक सीनियर ऑफिसर को D-BRAP को लागू करने की रोज़ाना मॉनिटरिंग के लिए रखें ताकि कोई रुकावट या देरी न हो।

सुधार पर आधारित गवर्नेंस के लिए सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने सभी डिपार्टमेंट को अगले कुछ महीनों में तय सुधारों को 100 परसेंट लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुधारों की रफ़्तार बनी रहनी चाहिए और बिना किसी अपवाद के ठोस नतीजे मिलने चाहिए।

ज़मीनी स्तर से लेकर सबसे ऊँचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक बिना रुकावट कोऑर्डिनेशन के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सुधारों को प्रोसेस को आसान बनाकर, कम्प्लायंस का बोझ कम करके और इसकी मूल भावना के अनुसार सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में सुधार करके नागरिकों और बिज़नेस के लिए असली, मापने लायक फ़ायदों में बदलना चाहिए।

कमिश्नर सेक्रेटरी, I&C, विक्रमजीत सिंह ने D-BRAP का पूरा फ्रेमवर्क पेश किया, और मीटिंग में बताया कि DPIIT ने ज़रूरी डिजिटाइज़ेशन के लिए 15 डिपार्टमेंट में 46 सर्विस की पहचान की है। उन्होंने आगे बताया कि डिपार्टमेंट ने एक डेडिकेटेड सर्विस डैशबोर्ड बनाया है, जिसका एक्सेस सभी डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है, जिससे JKSW पोर्टल के ज़रिए सर्विस डिलीवरी की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सके। रिफॉर्म प्लान को असरदार तरीके से लागू करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों और डिपार्टमेंटल नोडल अधिकारियों के साथ रेगुलर रिव्यू मीटिंग भी की जा रही हैं।

इस मौके पर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़, जम्मू, अरुण मन्हास ने मीटिंग में डिपार्टमेंट के हिसाब से सर्विसेज़ की कैटेगरी के बारे में जानकारी दी और डिपार्टमेंट और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की खास भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया। उन्होंने सर्विसेज़ का मौजूदा ऑनलाइन स्टेटस और उनके PSGA नोटिफिकेशन स्टेटस भी पेश किया।

चीफ सेक्रेटरी ने दोहराया कि इन रिफॉर्म्स का मकसद डिजिटाइज़ेशन, ट्रांसपेरेंसी और टाइम-बाउंड सर्विस डिलीवरी के ज़रिए गवर्नेंस को बदलना है, जिससे आखिरकार जम्मू और कश्मीर एक कॉम्पिटिटिव और इन्वेस्टमेंट-रेडी डेस्टिनेशन बन सके।