मुख्य सचिव ने NFSA कार्यान्वयन के बाद प्रवासियों को विभिन्न लाभों का आश्वासन दिया

Jammu जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज कश्मीरी पंडितों के निवास वाले जगती प्रवासी शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा शिविर में रह रहे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ गृह विभाग तथा डीएमआरआरएंडआर विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा जम्मू के डिप्टी कमिश्नर, जेएमसी के कमिश्नर, जम्मू के एसएसपी, राहत आयुक्त, स्कूल शिक्षा निदेशक, जम्मू के स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, जल शक्ति के मुख्य अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने उप-जिला अस्पताल तथा वहां स्थापित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने इन संस्थानों में नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया।

इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को अस्पताल में सामान्य एनेस्थीसिया (जीए) आधारित सर्जरी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल से रेफरल कम करने के अलावा शिविर में तथा इसके आसपास रहने वाले सभी स्थानीय लोगों के लाभ के लिए अस्पताल में सार्वजनिक सेवाओं को उन्नत करने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए शिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों और स्टाफ की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय परिसर के उचित रख-रखाव और यहां पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा। यहां आयोजित जन शिकायत शिविर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यहां उठाए गए वास्तविक मुद्दों का भी समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने प्रवासियों से एनएफएसए के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा, इससे उन्हें यहां लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सीएसएस के कई अन्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार यहां यूटी में संचालित बैंकों के सहयोग से शिविर लगाने जा रही है। उन्होंने आगे दोहराया कि सभी प्रवासियों के क्रेडेंशियल्स के डिजिटलीकरण के पूरा होने के साथ, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गणना के लिए उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत भी पात्र प्रवासियों को कवर करने जा रही है। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी समस्याएं सरकार के संज्ञान में हैं तथा राहत आयुक्त उन्हें उचित मंचों पर उठाने के लिए समर्पित कड़ी हैं, ताकि समय पर उनका समाधान हो सके। डीएमआरआरएंडआर विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती ने अपने भाषण में उपस्थित लोगों को बताया कि इन लोगों को कलंकित महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी देश के अन्य नागरिकों की तरह ही परिस्थितियों के कारण परखे गए हैं। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग जैसे सरकारी विभागों को जलापूर्ति तथा जेएमसी को सफाई व्यवस्था की देखभाल करने को कहा गया है, ताकि इन सेवाओं में और अधिक दक्षता लाई जा सके।

उन्होंने कहा कि विभाग का निरंतर प्रयास है कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले प्रवासियों को बेहतर तथा आधुनिक सेवाएं प्रदान की जाएं। इससे पहले राहत आयुक्त अरविंद करवानी ने जगती में इस टाउनशिप की स्थापना की पृष्ठभूमि के अलावा इस कैंप के निवासियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहां 5131 परिवारों के लिए 4224 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनमें निवासियों के उपयोग के लिए 53 पार्क तथा 10 सामुदायिक भवन भी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार 6.34 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल 2 मंजिला सामुदायिक भवन बनाने जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर फ्लैटों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य की आवश्यकता पर भी बात की, जिसके लिए उन्होंने दावा किया कि प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।