मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक भलाई का आह्वान किया

Srinagar श्रीनगर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहाँ सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (JKBOCWWB) की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहाँ उन्होंने कहा कि " बैठक का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा करना और जम्मू-कश्मीर में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों को मंजूरी देना था। बोर्ड द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने 2.85 लाख से अधिक सक्रिय निर्माण श्रमिकों तक कल्याण कवरेज का विस्तार करने के बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पारदर्शी, समय पर और लक्षित लाभों के वितरण के महत्व पर ज़ोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहुँच तंत्र का विस्तार करें, आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र श्रमिक बोर्ड के लाभों का लाभ उठाने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने सभी कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इसके दायरे में लाने के लिए 'निर्माण श्रमिक' की एक व्यापक और अधिक समावेशी परिभाषा का भी आह्वान किया।

उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि बोर्ड BOCW के विधायी अधिदेश के अनुसार कार्य करना जारी रखे हुए है। (रोज़गार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार लागू किए हैं। इनमें सभी वित्तीय सहायता के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), फर्जी पंजीकरणों को समाप्त करने के लिए आधार एकीकरण, पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल, और श्रमिकों को महत्वपूर्ण समय-सीमाओं और अपडेट के बारे में सूचित रखने के लिए एसएमएस अलर्ट के साथ-साथ OTP-आधारित प्रमाणीकरण शामिल हैं। डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सभी पंजीकृत श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी करने को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट रखा गया है। कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए, बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट और उपकरण प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये मंजूर किए। कौशल विकास की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बोर्ड ने NSDC मानदंडों के तहत 10,000 श्रमिकों के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी।

मेधावी छात्रवृत्ति योजना को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए, सभी विभागों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए स्लैब के साथ रूपरेखा को संशोधित करने का संकल्प लिया गया। सभी जिलों में न्यूनतम 90 प्रतिशत कटऑफ बनाए रखते हुए, मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड ने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर भी चर्चा की और संबंधित समिति को संबंधित विभागों के परामर्श से छह महीने के भीतर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति शालीन काबरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी), प्रमुख सचिव पीडीडी, आवास एवं शहरी विकास, समाज कल्याण और सहकारिता के आयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार सचिव, कानून सचिव, महानिदेशक बजट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव जेएंडके बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी, एजाज अब्दुल्ला सराफ और भारतीय मजदूर संघ और भारतीय दस्तकार यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। योजना विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। सचिव श्रम एवं रोजगार कुमार राजीव रंजन ने बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और वित्तीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी।