मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात की, पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा की

New Delhi नई दिल्ली: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्वाचित सरकार को शामिल करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। 16 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद दूसरी बार शाह से मुलाकात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत 'सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई।' उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि हम हमेशा बेहतर माहौल में काम करेंगे ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को इसका फायदा मिल सके।' 30 मिनट की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और पिछले दो महीनों में उनकी सरकार के अनुभव के बारे में जानकारी दी। अब्दुल्ला ने कहा, 'हां, मैंने गृह मंत्री के समक्ष राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का मुद्दा उठाया।' उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा।'

यह पूछे जाने पर कि क्या बातचीत में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद की स्थिति भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है और मैंने गृह मंत्री से कहा है कि 'आप आतंकवाद और उग्रवाद से शून्य में नहीं लड़ सकते, आपको जम्मू-कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना होगा...उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा और इसके लिए आपको उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनकी निर्वाचित सरकार को विश्वास में लेना होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए व्यावसायिक नियमों को तैयार करना शामिल नहीं था और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, "व्यावसायिक नियमों का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। हमें इसे तय करना है और कैबिनेट को इसे मंजूरी देनी है। कैबिनेट उप-समिति इसे अंतिम रूप देगी और फिर हम इसे मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजेंगे।"

अब्दुल्ला 20 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर बैठक में भाग लेंगे। हथकरघा उत्पादों पर 28 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं देखा है। अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम इसका विरोध करेंगे। केवल हम ही नहीं, अन्य राज्य भी प्रभावित होंगे।'' अब्दुल्ला की बैठक समाप्त होने और उनके जाने के तुरंत बाद, शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी दूसरी बैठक शुरू की। इससे पहले, अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान 23 अक्टूबर को शाह से मुलाकात की थी।