Chief Justice 21 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करेंगे

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान द्वारा गठित एक विशेष खंडपीठ 21 अक्टूबर को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को पांच विधान सभा सदस्यों (एमएलए) को नामित करने की शक्ति को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश (सीजे) राबस्तान ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार (21 अक्टूबर) को इस विशेष पीठ का गठन करने पर सहमति व्यक्त की, जब याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता डी के खजूरिया ने गुरुवार को उनके (मुख्य न्यायाधीश) समक्ष मामले का उल्लेख किया और याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। यह याचिका वकील, पूर्व एमएलसी और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के मुख्य प्रवक्ता रविंदर कुमार शर्मा ने दायर की है।

शर्मा ने अपनी याचिका में दिसंबर, 2023 में संशोधित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (धारा 15) के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें उपराज्यपाल को पांच विधायकों को नामित करने का अधिकार दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल को नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा प्रावधान संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत हैं। खजूरिया ने उल्लेख किया कि मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे। इस संबंध में, वकील (खजूरिया) ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पढ़ा, जिसमें याचिकाकर्ता को इस मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश रबस्तान ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सोमवार को सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता अनुज महाजन और आयुष पंगोत्रा ​​ने खजूरिया की सहायता की। विशेष उल्लेख किए जाने के समय याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा भी अदालत में मौजूद थे। बाद में ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा ने कहा, "मतदान के बाद मीडिया में भाजपा द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि सत्तारूढ़ पार्टी के पांच सदस्यों को नामित किया जाएगा, हमने अदालत का रुख किया, जिससे सरकार बनाने के लिए भाजपा के दावे की संख्या में इज़ाफा हो गया। यह लोगों के जनादेश का खंडन होता, इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की।"

"पार्टी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन एक याचिका दायर की, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भाजपा को जनादेश को अस्वीकार करने से रोका जाए। हालांकि, जनादेश ने एनसी-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिका 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आई," शर्मा ने याचिका दायर करने की आवश्यकता के कारणों को बताते हुए कहा।

उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा नामांकन की संभावना थी, और याचिकाकर्ता को पहले अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था, "हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता देते हैं।" संशोधित अधिनियम के अनुसार, उपराज्यपाल दो महिलाओं, दो कश्मीरी पंडितों (एक महिला सहित) और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के एक निवासी को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नामित कर सकते हैं।