Lakhanpur, बन्न टोल प्लाजा पर केवल 20% शुल्क लगाएं

Jammu & Kashmir.जम्मू और कश्मीर: पठानकोट से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर केवल 20 प्रतिशत टोल शुल्क लगाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से केवल 20 प्रतिशत टोल शुल्क लगाने का निर्देश दिया जाता है, यानी लखनपुर टोल प्लाजा और बन्न टोल प्लाजा पर टोल शुल्क 26.01.2024 से पहले लागू दरों का 20 प्रतिशत होगा, जब तक कि लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग जनता के सुचारू उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता। प्रतिवादी स्वतंत्र सर्वेक्षक द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही इन दोनों टोल प्लाजा पर पूरा टोल वसूलेंगे।” प्रतिवादियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल स्थापित न करने का भी निर्देश दिया गया है।

"इसके अलावा, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के भीतर जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में कोई टोल प्लाजा है, तो प्रतिवादियों को आज से दो महीने के भीतर उसे हटा देना चाहिए। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केवल आम जनता से पैसे कमाने के उद्देश्य से टोल प्लाजा की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।" अदालत ने पाया कि प्रतिवादी बन्न टोल प्लाजा पर भारी टोल शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि अन्य टोल प्लाजा पर भी टोल शुल्क अधिक है। "चूंकि टोल शुल्क आम जनता के लिए उचित होना चाहिए और इसे राजस्व-उत्पादन तंत्र का स्रोत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रतिवादियों, विशेष रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को टोल प्लाजा पर उचित और वास्तविक टोल शुल्क लगाने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जिससे सभी टोल प्लाजा पर मौजूदा टोल शुल्क में कटौती की जा सके क्योंकि वर्तमान टोल शुल्क अधिक है। इस संबंध में आज से चार महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।"