सेवा नियमों में बदलाव निर्वाचित सरकार को कमजोर करता है: CPM

JAMMU जम्मू: सीपीएम नेता और विधायक चुने गए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा नियुक्तियों और सेवा मामलों के संबंध में नए आदेश जारी करने पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने शुक्रवार को गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सेवा चयन बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। तारिगामी ने कहा, "ये कार्रवाई आगामी विधानमंडल और मंत्रिमंडल के महत्व को कम करती है, जिनके जल्द ही गठन होने की उम्मीद है।" उन्होंने कहा कि 2018 से जम्मू-कश्मीर केंद्र के शासन के अधीन है। ऐसे आदेश पिछले वर्षों में जारी किए जाने चाहिए थे। एलजी के फैसलों के समय पर सवाल उठाते हुए सीपीएम नेता ने कहा कि इन मामलों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। नए आदेशों को अनुचित बताते हुए तारिगामी ने उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की, तथा क्षेत्र में नई विधानसभा और नई सरकार के गठन की तैयारी के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव ने एक आधिकारिक आदेश में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010 की धारा 15 के साथ, उपराज्यपाल यह निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं कि जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा।

श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने भी संशोधनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि “एक निर्वाचित सरकार को दबाना किसी के हित में नहीं है।”

“इस समय किए जा रहे संशोधन - जब नई सरकार शपथ ले रही है - लोकतंत्र के उत्सव को झुठलाते और कमतर आंकते हैं। एनसी-आईएनसी से असहमत हूं, लेकिन यह खराब स्वाद है और जम्मू-कश्मीर में प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है," उन्होंने एक्स पर लिखा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन ने 90 सदस्यीय सदन में 49 सीटें हासिल की हैं। गुरुवार को, चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना समर्थन दिया, जिससे कुल सीटों की संख्या 53 हो गई।

इससे पहले शुक्रवार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी)-कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया, जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की।