RDSS के अंतर्गत वितरण सुधार समिति बैठक की अध्यक्षता की

JAMMU जम्मू, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज ऊर्जा विकास विभाग (पीडीडी) को प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के तहत उठाए गए बुनियादी ढांचे का ऊर्जा ऑडिट करने के लिए प्रेरित किया, ताकि जम्मू-कश्मीर में ऊर्जा वितरण में सुधार के लिए इन परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जा सके। डुल्लू केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित इन मेगा परियोजनाओं के पूरा होने की प्रगति का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक उच्च स्तरीय वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव, पीडीडी; प्रमुख सचिव, वित्त; आयुक्त सचिव, वन; संभागीय आयुक्त, कश्मीर/जम्मू; एमडी, जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल; मुख्य अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे। मुख्य सचिव ने पीएमडीपी और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत पूरी की गई परियोजनाओं का संज्ञान लेते हुए कहा कि ये दोनों योजनाएं हमारे बिजली वितरण प्रणाली में बहुत जरूरी सुधारों को पूरा करने में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे एटीएंडसी घाटे को कम किया जा सके, जो हमारे खजाने पर एक बड़ा बोझ है। डुल्लू ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये परियोजनाएं निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं, जमीन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने कहा कि वितरण प्रणाली में वास्तविक समय के आधार पर ऊर्जा प्रवाह की निगरानी के लिए एक मजबूत आईटी प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फीडर से लेकर वितरण ट्रांसफार्मर तक और फिर प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा प्रत्येक चरण में होने वाले नुकसान के साथ दर्शाई जानी चाहिए। अपने भाषण में, पीडीडी के प्रमुख सचिव ने बताया कि विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने और 2 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 2015 में पीएमडीपी के तहत 2,570.14 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 90% वित्त पोषण और शेष 10% जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित पूरा होने का समय मंजूरी की तारीख से दो साल था और बाद में कार्यों के निष्पादन के लिए एमओपी द्वारा कई बार समय विस्तार को मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने अपने दूसरे पैकेज के तहत 6 लाख और स्मार्ट मीटर लगाने के साथ शेष क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 1139 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। इन परियोजनाओं को लागू करते समय, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इनमें से कुछ स्वीकृत परियोजनाओं को आरईसीपीडीसीएल और पीजीसीआईएल को आवंटित किया, जबकि शेष परियोजनाओं को जेकेपीडीडी के पास परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में रखा, जिन्हें जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में लागू किया जाना था।

बैठक में बताए गए इन कार्यों के दायरे में वितरण प्रणाली को मजबूत करना, कंटीले तारों को बदलना, कुछ पर्यटन स्थलों में भूमिगत केबलिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में सब-स्टेशनों का निर्माण, स्मार्ट मीटरिंग, कुछ लोकप्रिय तीर्थस्थलों पर स्ट्रीट लाइटिंग, मीटर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के अलावा बिजली वितरण में दक्षता में सुधार के लिए कुछ अन्य कार्य शामिल थे। इस अवसर पर, जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल के एमडी ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने प्रत्येक मामले में किए गए कार्य की मात्रा के साथ-साथ विशेष गतिविधि पर किए गए व्यय पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों के दूरदराज के इलाकों के विद्युतीकरण और ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए कई परियोजनाएं भी आरडीएस के तहत शुरू की गईं। इनमें 73.39 करोड़ रुपये की लागत से मारवाह वारवान ब्लॉक (किश्तवाड़ जिला) का विद्युतीकरण और बेहतर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए 33/11 केवी सबस्टेशन और 33 केवी लाइन का निर्माण शामिल है। इसी तरह, बांदीपोरा जिले के तुलैल इलाके में एक नया सबस्टेशन स्थापित करने और वहां और कुपवाड़ा जिले के दूरदराज के इलाकों के अतिरिक्त घरों के विद्युतीकरण के लिए कुल 64.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिजली की विश्वसनीयता बढ़ाना और इन दूरदराज के क्षेत्रों में पहले से असंबद्ध घरों तक बिजली पहुंचाना है। बैठक में बताया गया कि इन पहलों को आरडीएसएस हानि न्यूनीकरण प्रयासों के अनुरूप 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।