CEO ने 33 स्कूलों के विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी किया

RAJOURI राजौरी: मुख्य शिक्षा अधिकारी Chief Education Officer (सीईओ) राजौरी ने आज राजौरी जिले के 33 सरकारी और निजी स्कूलों के विभागाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले एसटी छात्रों के आवेदन पत्रों का सत्यापन क्यों नहीं किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार, जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किया था। सीईओ ने कहा कि पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को समय पर सत्यापित करना संस्थानों के प्रमुखों की एकमात्र जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब तक स्कूल पोर्टल पर छात्रों का सत्यापन नहीं करता, तब तक कोई भी छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होता है।

पोर्टल पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 थी और सीईओ कार्यालय ने 5 फरवरी, 2025 को एक नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को अंतिम तिथि से पहले और पोर्टल बंद होने से पहले छात्रों के आवेदन पत्रों को सत्यापित करने का निर्देश दिया। जिले में 33 सरकारी व निजी स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने वाले बच्चों के आवेदन पत्रों का सत्यापन नहीं किया और अंतिम तिथि होने पर पोर्टल बंद हो गया। सीईओ ने सभी डिफाल्टर संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, उनके खिलाफ कानून/नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने कहा कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति के अधिकार से वंचित करने के लिए सभी स्कूल प्रमुखों को जिम्मेदार माना जाएगा।